Marathisanhita चंदना पवार प्रतिनिधी [ Re-appointment of posts whose revised pay scale in the Pay Deficiency Redressal Committee report was rejected ] : वेतनत्रुटी निवारण समिती म्हणजेच खुल्लर समितीने विविध पदांनी अमान्य केलेल्या पदांना सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत , पुनश्च संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे .
खुल्लर समितीने शिफारशी केलेल्या केवळ 104 पदांनाच सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे . तर मागणी करण्यात आलेल्या तब्बल 337 पदांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला नाही .
सदर 337 पदांपैकी बऱ्याच पदांच्या वेतनश्रेणींमध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार तफावत आहे . सदर तफावतीची निराकरण होण्यासाठी सरकारकडे विविध संघटना मार्फत निवेदन देण्यात आलेली आहेत .
प्राप्त माहितीनुसार सदर निवेदनाचा विचार करता पुनश्च एकदा राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमधील तफावत दुर करण्यासाठी समितीचे गठण करुन कर्मचारी संघटनांकडून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचारी संदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण GR निर्गमित दि.01.08.2025
दिनांक 01.01.2026 पासुन आठवा वेतन आयोग लागु होणार असल्याने , तत्पुर्वीच सदर वेतन तफावत दुर होणे अपेक्षित आहे . यामुळे सरकारमार्फत देखिल याकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे .
कमी संख्याबळ असणारे पद नेहमीच वंचित : ज्या पदांचे संख्याबळ जास्त आहे , अशा पदांची पोळ नेहमीच भाजत असते , असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे , आताच्या खुल्लर समितीमध्ये ज्यापदांचे संख्याबळ कमी आहे , अशा पदांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पाचरण न केल्यासने , सदर पदांवरील कर्मचारी सुधारित वेतनश्रेणींपासुन वंचित आहेत .
- नविन वेतन आयोग : पदोन्नती / वेतनवाढ करिता परिक्षा / अभ्यासक्रम उत्तीर्ण आवश्यक ; जाणून घ्या अपडेट !
- वेतनत्रुटी निवारण समिती अहवालातील सुधारित वेतनश्रेणी अमान्य करण्यात आलेल्या पदांना पुनश्च संधी ; जाणून घ्या सविस्तर .
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना रक्षाबंधन पुर्वीच 58% महागाई भत्ता वाढीचा लाभ ; जाणून घ्या सविस्तर माहिती .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीविषयक लाभ वेळेवर अदा करणेबाबत , महत्वपुर्ण GR निर्गमित दि.01.08.2025
- LIC Policy Scheme : एलआयसीच्या या भन्नाट योजनेमध्ये दररोज 166 रुपये गुंतवा आणि मॅच्युरिटीच्या कालावधीनंतर मिळवा 50 लाख रुपये !