राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.16.09.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR)

by

Marathisanhita संगिता पवार प्रतिनिधी [ Three important Government Resolutions (GRs) issued on September 16, 2026, regarding state officers/employees. ] : राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.16.09.2026 रोजी 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत . 01.सहकार विभाग : प्रमाणित लेखापरीक्षकांमार्फत लेखापरीक्षण होणाऱ्या सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण कार्यालयीन लेखापरीक्षकांकडे सोपविण्याबाबत मंजूर केलेली अस्थायी कर्मचाऱ्यांची पदे चालु … Read more

UPI पेमेंटबाबत नवे नियम; सर्व व्यवहारांवर शुल्क लागणार का?

by

नवी दिल्ली : UPI पेमेंटबाबत नवीन शुल्कासंदर्भात सोशल मीडियावर विविध चर्चा सुरू आहेत. मात्र, प्रत्येक UPI व्यवहारासाठी ग्राहकांकडून थेट शुल्क आकारले जाणार असल्याचे समजणे योग्य नाही. नवीन व्यवस्थेनुसार व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले UPI पेमेंट (P2P) विनाशुल्क राहणार आहे. त्यामुळे मित्र, नातेवाईक किंवा अन्य व्यक्तीच्या UPI खात्यावर पैसे पाठवताना ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. दुसरीकडे, … Read more

पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या घडामोडी; आठव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष

by

pensioners new update regarding 8th pay commission

दि.15.09.2026 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबत निर्गमित करण्यात आले 04 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..

by

मुंबई || शासन निर्णय || : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबत दि.15.09.2026 रोजी 04 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत . सविस्तर निर्णय खालीलप्रमाणे पाहुयात .. 01.गृह विभाग : पोलिस दलाच्या पुनर्रचने अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेले विविध पोलिस अधिक्षक / पोलिस उप आयुक्त व पोलिस उप अधिक्षक / सहाय्यक पोलिस आयुक्त या दर्जाच्या एकुण 115 … Read more

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ७ महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी, साखर कारखाने आणि नगरपरिषदांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा

by

मुंबई | १५ सप्टेंबर २०२६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी, साखर उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रशासन आणि विविध शासकीय योजनांच्या मूल्यांकनाशी संबंधित सात महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. १) सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची … Read more

समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन निर्णयाचा लाभ देण्याचे निर्देश

by

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये समान न्यायिक तत्त्व लागू करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. दि. 28 फेब्रुवारी 2017 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकात समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन निर्णयाचा लाभ देताना भेदभाव होऊ नये, यावर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने काही प्रकरणांमध्ये कालबद्ध पदोन्नतीचा दावा नाकारण्यात आल्याबाबत … Read more

महाराष्ट्रातील आजच्या ठळक घडामोडी

by

मुंबई : राज्यात आज, 14 सप्टेंबर 2026 रोजी विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. गणेशोत्सवाची लगबग, हवामानातील बदल, कोकणातील वाहतूक व्यवस्था तसेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा यामुळे राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे. गणेशोत्सवामुळे राज्यात उत्साहाचे वातावरण गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले आहे. मुंबईसह विविध शहरांमध्ये गणेश मंडळांकडून उत्सवाची तयारी सुरू असून, कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांचीही … Read more

📊 महाराष्ट्र राज्य शासन — शिक्षकांची ७वा वेतन आयोग वेतनश्रेणी (नियमित , वरिष्ठ, निवड)

by

अ.क्र. पदनाम श्रेणी Pay Level किमान मूळ वेतन कमाल मूळ वेतन 1 प्राथमिक शिक्षक नियमित S-10 ₹ 29,200 ₹ 92,300 2 प्राथमिक शिक्षक वरिष्ठ श्रेणी S-13 ₹ 35,400 ₹ 1,12,400 3 प्राथमिक शिक्षक निवडश्रेणी S-14 ₹ 38,600 ₹ 1,22,800 4 पदवीधर प्राथमिक शिक्षक नियमित S-14 ₹ 38,600 ₹ 1,22,800 5 पदवीधर शिक्षक वरिष्ठ श्रेणी S-15 … Read more

आठवा वेतन आयोग : फिटमेंट फॅक्टर आणि वार्षिक वेतनवाढीबाबत कर्मचाऱ्यांचे लक्ष

by

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाकडे लागले आहे. नवीन वेतनरचनेत मूळ वेतन किती वाढणार, फिटमेंट फॅक्टर किती निश्चित होणार आणि दरवर्षीची वेतनवाढ कोणत्या पद्धतीने लागू केली जाणार, याबाबत कर्मचारी वर्गात मोठी उत्सुकता आहे. फिटमेंट फॅक्टर ठरणार महत्त्वाचा घटक आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेत फिटमेंट फॅक्टर हा प्रमुख मुद्दा … Read more

५० टक्क्यांपेक्षा अधिक महागाई भत्ता झाला; सातव्या वेतन आयोगात मूळ वेतनात विलीन होणार का?

by

मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आला आहे. महागाई भत्ता (DA) ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यानंतर तो मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाईल का, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. यापूर्वीच्या वेतन आयोगाच्या काळात महागाई भत्त्याच्या ५० टक्के स्तराशी संबंधित बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगातही महागाई भत्ता ५० … Read more