मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा सध्या चर्चेत आला आहे. महागाई भत्ता (DA) ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यानंतर तो मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाईल का, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
यापूर्वीच्या वेतन आयोगाच्या काळात महागाई भत्त्याच्या ५० टक्के स्तराशी संबंधित बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगातही महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे गेल्यानंतर त्यातील काही भाग मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
मात्र, महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला म्हणजे तो आपोआप मूळ वेतनात जमा होतो, असा नियम सध्या लागू नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनरचनेत DA स्वतंत्र घटक म्हणून दिला जातो. त्यामुळे DA चे मूळ वेतनात विलिनीकरण करण्यासाठी शासनाचा स्वतंत्र निर्णय किंवा वेतनरचनेत आवश्यक बदल करावा लागेल.
महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीनेही हा विषय महत्त्वाचा आहे. महागाई भत्त्याचा दर वाढत असताना तो मूळ वेतनात विलीन केल्यास त्याचा परिणाम वेतन, निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी तसेच इतर वेतनाशी संबंधित लाभांवर होऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांकडून DA विलिनीकरणाची मागणी पुढे येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, उपलब्ध माहितीनुसार ५० टक्के DA विलिनीकरणाबाबत सध्या कोणताही सार्वत्रिक स्वयंचलित नियम लागू झालेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडून याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय निघतो का, याकडे राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
थोडक्यात : ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक महागाई भत्ता मिळत असल्यामुळे तो सातव्या वेतन आयोगानुसार आपोआप मूळ वेतनात जमा होईल, असे सध्या म्हणता येणार नाही. त्यासाठी शासनाचा स्वतंत्र निर्णय आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला शासनाची भूमिका आणि आगामी वेतनविषयक निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.