मुंबई | ८ सप्टेंबर २०२६ : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत राज्यातील क्रीडा, सार्वजनिक आरोग्य, वस्त्रोद्योग, न्यायव्यवस्था आणि महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. विशेषतः गुणवंत खेळाडूंसाठीचे ५ टक्के आरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा ‘प्रगती’ प्रकल्प आणि माढा येथे न्यायालय स्थापन करण्याच्या निर्णयाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.
१) खेळाडूंच्या नोकरीतील आरक्षणाचे सुधारित धोरण
गुणवंत खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि इतर क्षेत्रातील नोकरीमध्ये मिळणाऱ्या ५ टक्के आरक्षणासाठी सुधारित धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासोबतच या विषयाशी संबंधित यापूर्वीचे शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि पत्रे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बदलामुळे खेळाडू आरक्षणाची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि एकसंध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
२) सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प
राज्यातील प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘प्रगती’ (PRAGATI) प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबविण्याचे नियोजन आहे.
या प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास तसेच राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
३) ह्योसंग इंडिया कंपनीला भांडवली अनुदान
राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाचा उद्देश औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
४) माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. न्यायालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि संबंधित खर्चाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
यामुळे माढा आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन सेवांसाठी होणारी गैरसोय कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
५) कैवल्यधाम योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण
मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव महसूल विभागाशी संबंधित आहे.
६) चेंबूरमधील बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला जमीन
मुंबईतील चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेच्या प्रत्यक्ष वहिवाटीतील जमीन संस्थेला देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय महसूल विभागाशी संबंधित आहे.
७) कोराडीतील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानासाठी शासकीय जमीन
नागपूरमधील कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला शासकीय जमीन देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा देखील महसूल विभागाचा प्रस्ताव होता.
सामान्य नागरिकांसाठी काय महत्त्वाचे?
८ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमध्ये रोजगार, आरोग्य, न्यायव्यवस्था, उद्योग आणि धार्मिक-सामाजिक संस्थांशी संबंधित विविध बाबींचा समावेश आहे. गुणवंत खेळाडूंसाठीचे सुधारित ५ टक्के आरक्षण आणि ‘प्रगती’ आरोग्य प्रकल्प हे राज्यातील मोठ्या वर्गावर परिणाम करणारे निर्णय मानले जात आहेत.
- 8th Pay Commission Update : आठव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? जाणून घ्या संपूर्ण गणित
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या अपडेट्स! महागाई भत्ता, शासन निर्णय आणि पेन्शनसंदर्भात जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती
- राज्य कर्मचारी संदर्भातील 7 महत्त्वाचे शासन निर्णय; विविध विभागांतील पदे, सेवाशर्ती आणि प्रशासकीय बदलांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती
- राज्य कर्मचारी संदर्भातील 7 महत्त्वाचे शासन निर्णय; विविध विभागांतील पदे, सेवाशर्ती आणि प्रशासकीय बदलांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती
- शासकीय कामकाजातील विलंबाला आता आळा; अधिकाऱ्यांच्या कामाचा मासिक आढावा घेण्याचे निर्देश