राज्य कर्मचारी संदर्भातील 7 महत्त्वाचे शासन निर्णय; विविध विभागांतील पदे, सेवाशर्ती आणि प्रशासकीय बदलांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती

Spread the love

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित सात शासन निर्णय सध्या चर्चेत आहेत. या निर्णयांमध्ये बाष्पके संचालनालयातील अधिकाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भातील तरतूद, ऐपत प्रमाणपत्राच्या आर्थिक मर्यादा, कोकण विभागातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ, वस्त्रोद्योग विभागातील पदांची मुदतवाढ, कारागृह विभागाच्या पदरचनेतील बदल, पोलीस विभागातील अस्थायी पदे आणि शहरी आरोग्य सेवेशी संबंधित बदलांचा समावेश आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी आणि संबंधित विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी या निर्णयांची माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरू शकते.

1. बाष्पके संचालनालयातील अधिकाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात निर्णय

कामगार विभागाने बाष्पके संचालनालयातील पात्र गट-अ अधिकाऱ्यांना वयाची 50 किंवा 55 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अथवा 30 वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण झाल्यानंतर सेवेत पुढे सुरू ठेवण्यास मान्यता दिल्याची माहिती उपलब्ध आहे. या निर्णयाचा लाभ संबंधित पात्र अधिकाऱ्यांना लागू असलेल्या शासन निर्णयातील अटींनुसार मिळेल.

2. ऐपत प्रमाणपत्राच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ

महसूल विभागाने ऐपत प्रमाणपत्र (Solvency Certificate) देण्यासाठी विविध महसूल अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.

उपलब्ध माहितीनुसार, या मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत:

नायब तहसीलदार: 5 लाख रुपयांपर्यंत
तहसीलदार: 10 लाख रुपयांपर्यंत
उपविभागीय अधिकारी: 50 लाख रुपयांपर्यंत
जिल्हाधिकारी: 50 लाख रुपयांवरील ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत
विभागीय आयुक्त: 1 कोटी रुपयांवरील आर्थिक मर्यादा

ऐपत प्रमाणपत्राशी संबंधित कामकाजासाठी या मर्यादा महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्यक्ष कार्यवाही करताना संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदी तपासाव्यात.

3. कोकण विभागातील तीन अस्थायी पदांना मुदतवाढ

महसूल विभागाने विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्या कार्यालयातील भूसंपादन निवाडा शाखेतील तीन अस्थायी पदांना 1 सप्टेंबर 2026 ते 28 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिल्याची माहिती आहे.

यामध्ये सहायक संचालक, नगररचना, रचना सहायक आणि लघुटंकलेखक या पदांचा समावेश आहे. तसेच रचना सहायक पदासाठी सुधारित वेतनस्तर 15 मंजूर करण्यात आल्याचे नमूद आहे.

4. वस्त्रोद्योग विभागातील 23 अस्थायी पदांना मुदतवाढ

सहकारी सूतगिरण्यांच्या लेखापरीक्षण योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या वस्त्रोद्योग विभागातील 23 अस्थायी पदांना 1 सप्टेंबर 2026 ते 28 फेब्रुवारी 2027 या कालावधीसाठी मुदतवाढ मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे.

या पदांमध्ये लेखापरीक्षक, उपलेखापरीक्षक, कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई यांसारख्या पदांचा समावेश आहे.

5. कारागृह व सुधारसेवा विभागाच्या पदरचनेत बदल

गृह विभागाने कारागृह व सुधारसेवा विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधाला मान्यता दिल्याची माहिती आहे. उपलब्ध तपशिलानुसार, विभागातील 88 संवर्गांऐवजी 34 संवर्ग आणि एकूण 6,909 पदांची सुधारित रचना मंजूर करण्यात आली आहे.

याशिवाय आठ संवर्गांच्या पदनामांत बदल करण्यात येणार असून, कालबाह्य ठरलेले 52 संवर्ग आणि त्यांमधील 158 पदे मृत घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद आहे.

6. पोलीस विभागातील 3,568 अस्थायी पदांना मुदतवाढ

गृह विभागाने पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिपत्याखालील विविध घटक कार्यालयांमधील एकूण 3,568 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात निर्णय निर्गमित केल्याची माहिती आहे.

या निर्णयाचा संबंध विविध पोलीस घटक कार्यालयांतील मंजूर अस्थायी पदांशी आहे. मुदतवाढीचा नेमका कालावधी, लागू अटी आणि इतर तपशील जाणून घेण्यासाठी संबंधित अधिकृत शासन निर्णय पाहणे आवश्यक आहे.

7. शहरी आरोग्य सेवेसंदर्भात पदनामात बदल

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ‘सहाय्यक संचालक, कुष्ठरोग व आरोग्य सेवा’ या पदनामात बदल करून ‘सहाय्यक संचालक, कुष्ठरोग तथा शहरी आरोग्य सेवा’ असे पदनाम करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरावर शहरी आरोग्य उपक्रम, कार्यक्रम आणि अभियानांची अंमलबजावणी तसेच प्रशासकीय नियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.