मुंबई : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसातील तूट आणि दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. या तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला असून, दुष्काळ निवारणासाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकरी आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सवलती
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये खालील उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे—
- जमीन महसुलात सूट
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन
- शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
- कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत
- विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
- रोजगार हमीच्या कामांसाठी निकषांमध्ये शिथिलता
- गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था
- टंचाईग्रस्त भागातील कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याची कार्यवाही
- शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था
- जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची व्यवस्था
- जलसंधारणाची कामे सुरू करणे
- पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन
या उपाययोजनांमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेती, पाणीपुरवठा, पशुधन आणि ग्रामीण रोजगाराशी संबंधित अडचणी कमी करण्यासाठी प्रशासनाला कार्यवाही करता येणार आहे.
पीक नुकसानीच्या आर्थिक मदतीबाबत महत्त्वाचे
दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे वरील उपाययोजना लागू झाल्या असल्या तरी पीक नुकसानीची थेट आर्थिक मदत याच निर्णयातून जाहीर झालेली नाही. पीक नुकसानीचे पंचनामे व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत स्वतंत्र निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हानिहाय माहिती
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमध्ये राज्यातील विविध विभागांतील तालुक्यांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ७४, अमरावती विभागात ५६, नाशिक विभागात ४९, नागपूर विभागात ३९, पुणे विभागात ३५ आणि कोकण विभागातील १२ तालुक्यांचा समावेश असल्याची माहिती उपलब्ध आहे.
महत्त्वाची सूचना : आपल्या तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश आहे का, तसेच संबंधित सवलतींची अंमलबजावणी कधीपासून होणार आहे, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा संबंधित विभागाच्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष द्यावे.
- सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ कसा मिळणार? 50% पेन्शन, ₹7,500 किमान पेन्शन; जाणून घ्या अटी व नियम
- 55 वर्षे वय किंवा 30 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा नियम; अकार्यक्षम ठरल्यास होऊ शकते मुदतपूर्व निवृत्ती
- Employee News : जुनी पेन्शन, TET, शिक्षण सेवक मानधन आणि अनुदानाचा प्रश्न अधिवेशनात मार्गी लागणार?
- राज्यात कर्मचारी आंदोलनाचा जोर; न्यायालयीन, मंत्रालयीन लिपिक, बँक आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐरणीवर
- लिपिक, वाहनचालकांसह गट-ब व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; विविध पदांना सुधारित वेतनश्रेणी GR निर्गमित..