कर्मचारी विषयक आजच्या ठळक बातम्या; बँक संप, EPFO आणि पेन्शनबाबत महत्त्वाचे अपडेट

Spread the love

मुंबई | २७ सप्टेंबर २०२६ : सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक तसेच संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस काही महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. बँक कर्मचाऱ्यांचा प्रस्तावित संप, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे आगाऊ वेतन, EPFOच्या वेतनमर्यादेतील बदल आणि महाराष्ट्रातील कुटुंब निवृत्तीवेतनाच्या नियमांमधील बदल या प्रमुख विषयांकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांचा २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान संप

बँक कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त मंचाने २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला आहे. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करणे यासह विविध मागण्यांशी संबंधित हा संप असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या काळात बँकांच्या शाखा सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल बँकिंग आणि एटीएमसारख्या सेवांचा वापर करण्याचा सल्ला ग्राहकांना देण्यात येत आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबरचे वेतन आधीच वितरित

प्रस्तावित बँक संपामुळे व्यवहारांमध्ये अडथळे येऊ नयेत म्हणून केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२६चे वेतन, मजुरी आणि पेन्शन २५ सप्टेंबर रोजीच वितरित करण्याची व्यवस्था केली आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकृत कार्यालयीन निवेदनानुसार ही रक्कम आगाऊ देण्यात आली असून आवश्यक असल्यास पुढील महिन्यात समायोजन केले जाणार आहे.

EPFOच्या वेतनमर्यादेत मोठा बदल

केंद्र सरकारने EPFO अंतर्गत अनिवार्य वेतनमर्यादा ₹१५,००० वरून ₹२५,००० प्रतिमहिना करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFOच्या अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कक्षेत येण्याची अपेक्षा आहे.

या बदलामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना लागू नियमांनुसार भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना आणि EDLI विमा संरक्षणाच्या कक्षेत येण्याची संधी मिळणार आहे.

महाराष्ट्रातील कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दिलासा

महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार, कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा मानसिक विकृती सिद्ध झालेल्या कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांच्या वारसांना वारंवार वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत सवलत मिळाली आहे. कायमस्वरूपी स्थितीसाठी प्रमाणपत्र एकदाच सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली असून तात्पुरत्या अपंगत्वासाठी प्रमाणपत्र देण्याचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

DA वाढीबाबत अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुलै २०२६ पासूनच्या पुढील महागाई भत्ता वाढीबाबत विविध अंदाज आणि बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. मात्र अधिकृत आदेश जारी होईपर्यंत निश्चित टक्केवारी सांगणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत शासन निर्णय किंवा संबंधित मंत्रालयाची अधिसूचना येईपर्यंत सोशल मीडियावरील अपुष्ट माहितीकडे सावधपणे पाहणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात

आजच्या घडामोडींमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा संप, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतन, EPFO वेतनमर्यादा ₹२५ हजार करण्याचा निर्णय आणि महाराष्ट्रातील कुटुंब निवृत्तीवेतन नियमांमधील बदल हे कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचे विषय ठरले आहेत.

टीप : कोणताही आर्थिक लाभ किंवा वेतनवाढ प्रत्यक्ष लागू होण्यासाठी संबंधित शासन आदेश/अधिसूचना तपासणे आवश्यक आहे.