महाराष्ट्रातील NPS अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्य शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी 1 मार्च 2024 पासून केली असून, पात्र कर्मचाऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी विकल्प देण्यात आला आहे. 6 मे 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार या योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच निवृत्तीनंतरचे संबंधित लाभ मिळणार आहेत.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार?
सध्या NPS लागू असलेल्या आणि सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प स्वीकारणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू राहणार आहे.
या तरतुदी योग्य त्या बदलांसह अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे, संलग्न अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील NPS कर्मचाऱ्यांनाही लागू आहेत.
विकल्प देण्यासाठी अंतिम मुदत
पात्र व इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. विकल्प स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच ही योजना निवृत्तीनंतर लागू होईल.
किती पेन्शन मिळणार?
सुधारित NPS मध्ये 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक अर्हताकारी सेवा पूर्ण करून निर्धारित वयात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. त्यावर नियमानुसार महागाई सवलत (DR) लागू होईल.
10 ते 20 वर्षे सेवा असल्यास
10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त, मात्र 20 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास पेन्शन सेवेच्या कालावधीच्या प्रमाणात निश्चित केली जाईल.
किमान पेन्शन
किमान 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा ₹7,500 किमान पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. 10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास या योजनेअंतर्गत पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही.
कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ
कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर पात्र कुटुंबाला अनुज्ञेय पेन्शनच्या 60 टक्के कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळण्याची तरतूद आहे. त्यावर नियमानुसार महागाई सवलत लागू होईल.
NPS मधील जमा रकमेचे काय होणार?
सुधारित NPS स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीच्या वेळी PFRDA कडून मिळणाऱ्या संचित निधीपैकी 60 टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल. उर्वरित 40 टक्के रकमेचा वापर वार्षिकी (Annuity) घेण्यासाठी केला जाईल. मिळणाऱ्या वार्षिकीच्या रकमेचा समायोजन राज्य शासनाकडून देय पेन्शनमध्ये केला जाईल.
आधी NPS मधून पैसे काढले असतील तर?
कर्मचाऱ्याने यापूर्वी NPS मधील जमा निधीतून काही रक्कम काढली असेल, तर सुधारित NPSचा लाभ घेताना ती रक्कम 10 टक्के व्याजासह परत करण्याची तरतूद आहे. संबंधित रक्कम परत न केल्यास पेन्शनच्या लाभावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
राजीनामा दिल्यास पेन्शन मिळेल का?
सुधारित NPS अंतर्गत सेवा सोडून राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेतील assured pensionचा लाभ मिळणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना विद्यमान NPSच्या नियमांनुसार लाभ मिळतील.
निवृत्ती उपदानाचा लाभ
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू शासन आदेशांनुसार निवृत्ती उपदानाचा (Retirement Gratuity) लाभ देण्याची तरतूद आहे.
महत्त्वाची नोंद
सुधारित NPS आणि केंद्र सरकारची UPS (Unified Pension Scheme) या दोन वेगवेगळ्या योजना आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या 20 सप्टेंबर 2024 च्या निर्णयानुसार NPS लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्याची सुधारित NPS योजना किंवा केंद्राची UPS योजना यापैकी पर्याय देण्यात आला होता. त्यामुळे कर्मचारी कोणत्या संवर्गात येतो आणि त्याला कोणता विकल्प लागू आहे, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
थोडक्यात
मुद्दा सुधारित NPS योजना महाराष्ट्र राज्याची सुधारित NPS लागू 1 मार्च 2024 पासून विकल्पाची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2026 20 वर्षे किंवा अधिक सेवा शेवटच्या वेतनाच्या 50% पेन्शन 10 ते 20 वर्षे सेवा प्रमाणानुसार पेन्शन किमान सेवा 10 वर्षे किमान पेन्शन ₹7,500 प्रति महिना कुटुंब निवृत्तिवेतन 60% निवृत्तीवेळी NPS निधी 60% शासनाकडे; 40% वार्षिकीसाठी पूर्वी NPS मधून काढलेली रक्कम 10% व्याजासह परत करण्याची तरतूद राजीनामा सुधारित NPS पेन्शनचा लाभ नाही
त्यामुळे NPS अंतर्गत असलेल्या महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी 31 डिसेंबर 2026 पूर्वी आपली पात्रता तपासून सुधारित NPSचा विकल्प द्यायचा की नाही, याचा निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. पेन्शन प्रत्यक्ष अदा करण्याची सविस्तर कार्यपद्धती स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येणार असल्याचे शासनाच्या 6 मे 2026 च्या परिपत्रकात नमूद आहे.
- सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ कसा मिळणार? 50% पेन्शन, ₹7,500 किमान पेन्शन; जाणून घ्या अटी व नियम
- 55 वर्षे वय किंवा 30 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा नियम; अकार्यक्षम ठरल्यास होऊ शकते मुदतपूर्व निवृत्ती
- Employee News : जुनी पेन्शन, TET, शिक्षण सेवक मानधन आणि अनुदानाचा प्रश्न अधिवेशनात मार्गी लागणार?
- राज्यात कर्मचारी आंदोलनाचा जोर; न्यायालयीन, मंत्रालयीन लिपिक, बँक आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐरणीवर
- लिपिक, वाहनचालकांसह गट-ब व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; विविध पदांना सुधारित वेतनश्रेणी GR निर्गमित..