Marathisanhita खुशी पवार प्रतिनिधी [ Under Maharashtra Civil Services Rules, these state officers/employees will be liable ] : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अपात्रतेच्या अटीनुसार योजनेचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर म.ना.सेवा नियम अंतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत , महिला व बाल विकास विभागाच्या संदर्भाधीन पत्रानुसार ग्राम विकास विभाग मार्फत दि.18.08.2025 रोजी महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर परिपत्रकानुसार नमुद करण्यात आले आहेत कि , माहिती व तंत्रज्ञान विभाग मार्फत प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेतला असलेल्या कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची यादी महिला व बाल विकास विभागाकडून प्रसारित करण्यात आलेली आहे .
सदर योजनेच्या अपात्रतेच्या अटीनुसार सदर अधिकारी / कर्मचारी पात्र नसताना सुद्धा या योजनेचा जाणीवपुर्वक लाभ घेवून शासनाची दिशाभुल केल्याची बाब विचारात घेवून संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम अंतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
यांमध्ये जिल्हा परिषदा मधील तब्बल 1183 अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी सदर योजनेचा लाभ घेतला आहे . जिल्हा परिषदा ही एक स्वायत्त संस्था असून , जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती तसेच शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे आहेत .
त्यामुळे सदर विषयांकित प्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम अंतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करुन करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महिला व बाल विकास विभागास उपलब्ध करुन द्यावे व त्याची प्रत ही ग्राम विकास विभागास उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
- 8th Pay Commission Update : आठव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? जाणून घ्या संपूर्ण गणित
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या अपडेट्स! महागाई भत्ता, शासन निर्णय आणि पेन्शनसंदर्भात जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती
- राज्य कर्मचारी संदर्भातील 7 महत्त्वाचे शासन निर्णय; विविध विभागांतील पदे, सेवाशर्ती आणि प्रशासकीय बदलांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती
- राज्य कर्मचारी संदर्भातील 7 महत्त्वाचे शासन निर्णय; विविध विभागांतील पदे, सेवाशर्ती आणि प्रशासकीय बदलांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती
- शासकीय कामकाजातील विलंबाला आता आळा; अधिकाऱ्यांच्या कामाचा मासिक आढावा घेण्याचे निर्देश