Marathisanhita संगिता पवार प्रतिनिधी [ Supreme Court orders state government to pay dearness allowance dues ] : थकीत महागाई भत्ता अदा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे , व थकित महागाई भत्ता त्वरित अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने , कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे .
प्रकरण नेमके काय ? : पश्चिम बंगाच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचाऱ्यांचा सन 2009 ते 2019 या तब्बल 10 वर्षे कालावधीचा महागाई भत्ता अदा करण्यात आलेला नव्हता . सदर कालावधीमधील डी.ए रोखण्यात आलेला होता . यामुळे सदर राज्य कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये धाव घेतली होती .
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय.संजय करोल व पी.के.मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने निकाल देत , सदर कालावधीमधील थकीत महागाई भत्ता अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
18 महिने कालावधीतील थकीत महागाई भत्ता करीता कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित : वरील निकालामुळे कोरोना कालावधीतील 18 महिने रोखण्यात आलेला महागाई भत्ता बाबत देखिल सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सकारात्मक निकाल लागण्याची शक्यता आहे .
- जुन पेड जुलै अनुदान वितरण करणेबाबत GR निर्गमित दि.11.06.2026
- श्रेणीवाढ व त्याकरीता पदनिर्मितीस मान्यता देणेबाबत GR निर्गमित दि.11.06.2026
- NPS / एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत प्रान खाती जमा करावयाची सुधारित कार्यपद्धती ; GR निर्गमित दि.11.06.2026
- राज्यातील शाळा दि.22 जुन 2026 पासुन सुरु करणेबाबत परिपत्रक दि.09.06.2026
- आठवा वेतन आयोग लेवल निहाय सुधारित ( संभाव्य ) वेतनश्रेणी ( फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे ) ..