Marathisanhita संगिता पवार प्रतिनिधी [ Supreme Court orders state government to pay dearness allowance dues ] : थकीत महागाई भत्ता अदा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे , व थकित महागाई भत्ता त्वरित अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने , कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे .
प्रकरण नेमके काय ? : पश्चिम बंगाच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचाऱ्यांचा सन 2009 ते 2019 या तब्बल 10 वर्षे कालावधीचा महागाई भत्ता अदा करण्यात आलेला नव्हता . सदर कालावधीमधील डी.ए रोखण्यात आलेला होता . यामुळे सदर राज्य कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये धाव घेतली होती .
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय.संजय करोल व पी.के.मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने निकाल देत , सदर कालावधीमधील थकीत महागाई भत्ता अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
18 महिने कालावधीतील थकीत महागाई भत्ता करीता कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित : वरील निकालामुळे कोरोना कालावधीतील 18 महिने रोखण्यात आलेला महागाई भत्ता बाबत देखिल सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सकारात्मक निकाल लागण्याची शक्यता आहे .
- अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या बाबत महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित दि.04.03.2026
- दि.11 मार्च रोजी फक्त महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी जाहीर करणेबाबत शासन निर्णय (GR) निर्गमित दि.04.03.2026
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबत दि.04.02.2026 रोजी निर्गमित झाले 05 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR )
- राज्य कर्मचारी संदर्भात इतर 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित दि.26.02.2026
- राज्यातील पेन्शन धारकांना डी.ए वाढ बाबत वित्त विभाग मार्फत 3 शासन निर्णय GR निर्गमित दि.26.02.2026