Marathisanhita चंदना पवार प्रतिनिधी [ Some laws amended for women employees (government/contractual/agreement)! ] : महीला कर्मचाऱ्यांसाठी यांमध्ये सरकारी / कंत्राटी तसेच करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांकरीता सन 1961 नंतर सुधारित करण्यात आलेले काही कायदे पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
| सन | कायदा |
| 1994 | करार / कंत्राटी महिलांनाही प्रसुती रजा मंजूर. |
| 1995 | दत्तक मुलांच्या संगोपन करीता 90 दिवसांची रजा मंजूर |
| 2009 | राज्य महिला कर्मचाऱ्यांना सेवा कालावधीत बाल संगोपन करीता 180 दिवसाची रजा |
| 2016 | सरोगसी महिला कर्मचारी व त्याच्या होणाऱ्या अपत्याच्या संगोपन करीता देखिल बालसंगोपन रजा |
| 2017 | प्रसुती रजा 12 आठवडे वरुन 26 आठवडे |
इतर कायदे : प्रसुतीच्या रजेसंदर्भात महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रुजू होण्याच्या तारखाबाबत लेखी अथवा ई-मेलद्वारे माहिती देणे संबंधित कंपनींला बंधनकारक असेल .सदर 26 आठवड्यांच्या रजेचा पगार संबंधित महिलेला देणे बंधनकारक असेल .
तर कामाच्या स्वरुपानुसार संबंधित महिलांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्याची सुविधा . तर 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या ठिकाणी पाळणाघरची सुविधा असणे बंधनकारक असेल .
- अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या बाबत महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित दि.04.03.2026
- दि.11 मार्च रोजी फक्त महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी जाहीर करणेबाबत शासन निर्णय (GR) निर्गमित दि.04.03.2026
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबत दि.04.02.2026 रोजी निर्गमित झाले 05 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR )
- राज्य कर्मचारी संदर्भात इतर 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित दि.26.02.2026
- राज्यातील पेन्शन धारकांना डी.ए वाढ बाबत वित्त विभाग मार्फत 3 शासन निर्णय GR निर्गमित दि.26.02.2026