Marathisanhita चंदना पवार प्रतिनिधी [ Some laws amended for women employees (government/contractual/agreement)! ] : महीला कर्मचाऱ्यांसाठी यांमध्ये सरकारी / कंत्राटी तसेच करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांकरीता सन 1961 नंतर सुधारित करण्यात आलेले काही कायदे पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
| सन | कायदा |
| 1994 | करार / कंत्राटी महिलांनाही प्रसुती रजा मंजूर. |
| 1995 | दत्तक मुलांच्या संगोपन करीता 90 दिवसांची रजा मंजूर |
| 2009 | राज्य महिला कर्मचाऱ्यांना सेवा कालावधीत बाल संगोपन करीता 180 दिवसाची रजा |
| 2016 | सरोगसी महिला कर्मचारी व त्याच्या होणाऱ्या अपत्याच्या संगोपन करीता देखिल बालसंगोपन रजा |
| 2017 | प्रसुती रजा 12 आठवडे वरुन 26 आठवडे |
इतर कायदे : प्रसुतीच्या रजेसंदर्भात महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रुजू होण्याच्या तारखाबाबत लेखी अथवा ई-मेलद्वारे माहिती देणे संबंधित कंपनींला बंधनकारक असेल .सदर 26 आठवड्यांच्या रजेचा पगार संबंधित महिलेला देणे बंधनकारक असेल .
तर कामाच्या स्वरुपानुसार संबंधित महिलांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्याची सुविधा . तर 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या ठिकाणी पाळणाघरची सुविधा असणे बंधनकारक असेल .
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.16.09.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR)
- UPI पेमेंटबाबत नवे नियम; सर्व व्यवहारांवर शुल्क लागणार का?
- पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या घडामोडी; आठव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष
- दि.15.09.2026 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबत निर्गमित करण्यात आले 04 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ७ महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी, साखर कारखाने आणि नगरपरिषदांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा