मुंबई प्रतिनिधी , राहुल पवार : राज्य शासन सेवेतील अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आता राज्य शासनांकडून कडक कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येणार आहेत . अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य शासनांच्या सेवानिवयमांनुसार जनतेच्या हिताचा विचार करता मुदतपुर्व सेवानिवृत्तीची तरतुद करण्यात आलेली आहे .
परंतु या नियमांचे काठेकोरपणे पालन करण्यात येत नव्हते , परंतु आता राज्य शासनांकडून कठोर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची राज्य शासनांकडून देण्यात आलेली आहे , यामुळे आता अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना घरचा आहेर मिळणार आहे .
मुदतवपुर्व सेवानिवृत्तीचा नियम नेमका काय आहे ? ; महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 नियम 10 ( 4 ) आणि नियम 65 नुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वयाच्या 50 /55 वर्षांनंतर अथवा सेवेच्या 30 वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांची सेवेत राहण्याची पात्रपात्रता आजमविण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे .यानुसार जे कर्मचारी कार्यक्षम असतील अशाच कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुढे चालु ठेवण्यात येतात , तर अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडीत करण्यात येतात म्हणजेच मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देण्यात येतात .
हे पण वाचा : शासकीय आश्रमशाळा मध्ये शिक्षक पदांसाठी महाभरती…
शासन सेवेत अकार्यक्षम असतील अशा कर्मचाऱ्यांमुळे सेवा बजावत असताना कामामध्ये व्यत्यय / कमीपणा येवू नये याकरीता राज्य शासनांच्या नियमांनुसार कठोररित्या पालन करणे आवश्यक असल्याचे माजी प्रशासकीय अधिकारी श्री.एन पी.मित्रयोत्री यांनी सांगितले आहे .
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात वित्त विभाग मार्फत दि.17.06.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- नविन सेवार्थ प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने द्यावयाच्या सुचना बाबत महत्वपुर्ण GR दि.15.06.2026
- शासकीय / निमशासकीय सेवेतुन शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती GR निर्गमित दि.15.06.2026
- राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून सेवानिवृत्त होताना आवश्यक सुधारित नमुना 5 अ ( वित्त विभाग ) GR निर्गमित दि.15.06.2026
- जुन पेड जुलै अनुदान वितरण करणेबाबत GR निर्गमित दि.11.06.2026