मुंबई प्रतिनिधी , राहुल पवार : राज्य शासन सेवेतील अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आता राज्य शासनांकडून कडक कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येणार आहेत . अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य शासनांच्या सेवानिवयमांनुसार जनतेच्या हिताचा विचार करता मुदतपुर्व सेवानिवृत्तीची तरतुद करण्यात आलेली आहे .
परंतु या नियमांचे काठेकोरपणे पालन करण्यात येत नव्हते , परंतु आता राज्य शासनांकडून कठोर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची राज्य शासनांकडून देण्यात आलेली आहे , यामुळे आता अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना घरचा आहेर मिळणार आहे .
मुदतवपुर्व सेवानिवृत्तीचा नियम नेमका काय आहे ? ; महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 नियम 10 ( 4 ) आणि नियम 65 नुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वयाच्या 50 /55 वर्षांनंतर अथवा सेवेच्या 30 वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांची सेवेत राहण्याची पात्रपात्रता आजमविण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे .यानुसार जे कर्मचारी कार्यक्षम असतील अशाच कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुढे चालु ठेवण्यात येतात , तर अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडीत करण्यात येतात म्हणजेच मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देण्यात येतात .
हे पण वाचा : शासकीय आश्रमशाळा मध्ये शिक्षक पदांसाठी महाभरती…
शासन सेवेत अकार्यक्षम असतील अशा कर्मचाऱ्यांमुळे सेवा बजावत असताना कामामध्ये व्यत्यय / कमीपणा येवू नये याकरीता राज्य शासनांच्या नियमांनुसार कठोररित्या पालन करणे आवश्यक असल्याचे माजी प्रशासकीय अधिकारी श्री.एन पी.मित्रयोत्री यांनी सांगितले आहे .
- LIC च्या या पॉलिसीमध्ये एकदाच गुंतवणूक करा आणि प्रतिमाह 11,000/- पेन्शन मिळवा !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व निवृत्ती ; कायद्याची कडक अंमलबजावणी..
- राज्य सरकारच्या नविन प्रस्तावानुसार कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढणार , तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना देखिल नाईट ड्युटी ; जाणून घ्या सविस्तर !
- आज दि.26 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले 09 मोठे कॅबिनेट निर्णय !
- पेन्शन स्विच सुविधा अर्थ मंत्रालयाकडून शासन पत्र निर्गमित दि.25.08.2025