Marathisanhita चंदना पवार प्रतिनिधी [ The Supreme Court has given its verdict on a petition filed regarding paid leave during menstruation. ] : महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी दरम्यान असाह्य वेतन होत असतात , या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांना भर-पगारी रजा दिली जावी अशी महिला कर्मचाऱ्यांची बऱ्याच दिवसांपासुन मागणी आहे .
महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी दरम्यान भर-पगारी रजा मिळावी अशा जनहित याचिकेवर दि.13.03.2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी झाली . यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि..
जर महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी दरम्यान भर-पगारी सुट्टी देण्याचे धोरण निश्चित केल्यास , महिलांना कोणीही नोकरी देणार नाही , व त्यांना कामाचे वेतनांमध्ये मध्ये समानता राहणार नाही .यामुळे महिलांना नोकरीमध्ये मिळणारी समानता रद्द होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अशा धोरणांमुळे महिलांना एक प्रकारचे कनिष्ठ दर्जा ठरविले जाईल , यामुळे अशा प्रकारचे जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे . यावेळी मासिक पाळी दरम्यान सुट्टी देण्यात यावे ,अशी बाजु मांडणारे वकील श्री.एम.आर.शमशाद यांनी उदा. देत नमुद केले कि ..
देशांमध्ये काही राज्ये व संस्था मासिक पाळी दरम्यान रजेकरीता पावले उचलली जात आहेत . यांमध्ये प्रामुख्याने केरळ राज्यांमध्ये मासिक पाळी दरम्यान सवलत देण्याचा उदाहरणे दिले . तसेच काही ठिकाणी खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना स्व-इच्छेने अशा प्रकारची रजा अनुज्ञेय केली जाते .
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यावर स्पष्ट नकार दिल्याने , या संदर्भातील इतर जनहित याचिका रद्द केले व मासिक पाळी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्यास स्पष्ट नकार दिले आहेत .
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात वित्त विभाग मार्फत दि.17.06.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- नविन सेवार्थ प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने द्यावयाच्या सुचना बाबत महत्वपुर्ण GR दि.15.06.2026
- शासकीय / निमशासकीय सेवेतुन शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती GR निर्गमित दि.15.06.2026
- राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून सेवानिवृत्त होताना आवश्यक सुधारित नमुना 5 अ ( वित्त विभाग ) GR निर्गमित दि.15.06.2026
- जुन पेड जुलै अनुदान वितरण करणेबाबत GR निर्गमित दि.11.06.2026