Marathisanhita चंदना पवार प्रतिनिधी [ A bill has been introduced to provide facilities like Rs. 7000/- honorarium per month, free health care, Rs. 15,000/- for Maharashtra Darshan to senior citizens of the state. ] : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 7000/- रुपये मानधन , मोफत आरोग्य सेवा , महाराष्ट्र दर्शन करीता 15,000/- रुपये इ. सोयी / सुविधा देणेबाबत महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेत व विधानपरिषदेत दिनांक 15.07.2025 रोजी विधेयक सादर करण्यात आले आहेत .
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य शासनातर्फे सेवा सुविधा इ. देणेबाबत विधेयक 2025 : सदर विधेयक हे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना सेवा / सुविधा इ. देणेबाबत अधिनियम 2025 असे संबोधण्यात आले आहेत . सदर विधेयकाचे लवकरच अंमलात येणार आहे .
ज्येष्ठ नागरिकाची व्याख्या : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्या व्यक्तींचे वय हे 65 वर्षे व त्यापेक्षा अधिक आहे असे राज्यातील व्यक्ती ( यांमध्ये पुरुष अथवा महिला ) अशांना ज्येष्ठ नागरिक संबोधण्यात येईल .
ज्येष्ठ नागरिकांना या मिळतील सोयी / सुविधा : आर्थिक सहाय्य म्हणून दरमहा 7000/- रुपये मानधन मिळेल , ज्येष्ठ नागरिक आजारी झाल्यास , त्यास 5 लाख रुपये पर्यंत सरकारी / निमसरकारी रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवाचा लाभ मिळेल .
हे पण वाचा : इंडियन बँकेत पदवीधारकांसाठी तब्बल 1500 जागेसाठी महाभरती ; लगेच करा आवदेन !
महाराष्ट्र दर्शन करीता रुपये 15,000/- पर्यंत अनुदान ( प्रति लाभार्थी ) उपलब्ध करुन दिले जातील . तसेच ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना वारस अथवा सांभाळ करीत नसल्यास अशा ज्येष्ठ नागरिकांना सरकार तर्फे जेवणाची व राहण्याची सर्व व्यवस्था केली जाईल .
तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या / तक्रारी यांचे निराकरण करणेकामी सरकार मार्फत टोलफ्री हेल्पलाईन क्रमांक प्रसिद्ध केला जाणार करण्यात येईल . अशा बाबी सदर विधेकांमध्ये नमुद आहेत .

- आठवा वेतन आयोग बाबत महत्वपुर्ण पत्र निर्गमित दि.03.02.2026
- माहे जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी 2026 वेतन ( Payment ) करीता अनुदान निधी वितरण GR निर्गमित दि.04.02.2026
- प्रशासकीय नाविन्यता , उत्कृष्टता व सुशासन या संकल्पना करीता सर्व कार्यालयांमध्ये करावे लागेल हे काम ; GR निर्गमित दि.04.02.2026
- अर्थसंकल्प 2026 मध्ये काय स्वस्त व काय महाग झाले ? जाणून घ्या सविस्तर .
- राज्यात दि.07 व 08 फेब्रुवारीला सलग 02 दिवस सुट्टी ; जाणून घ्या सविस्तर शासन निर्णय ( GR )