राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागणीकरीता निवेदन प्रस्ताव ..

by
Spread the love

Marathisanhita खुशी पवार प्रतिनिधी [ Proposal for a memorandum for various demands of class IV employees in the state. ] : राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागणीकरीता निवेदन प्रस्ताव राज्याचे मा.श्री.सचिनभाऊ आहिर विधानपरिषद सदस्य तथा माजी राज्यमंत्री यांच्या प्रति राज्य सरकारी गट ड ( चतुर्थ श्रेणी ) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ , महाराष्ट्र यांच्या मार्फत सादर करण्यात आलेला आहे .

सदर निवेदन पत्रानुसार नमुद करण्यात आले आहेत कि , राज्य शासकीय चतुर्थश्रेणीतील निवृत्त कर्मचारी अथवा या श्रेणीतील एक वर्षाच्या कालावाधीमध्ये निवृत्त होणारे कर्मचारी यांच्या एका पाल्यास , शासन सेवेत नोकरीत घेण्याबाबत दिनांक 14.04.1981 च्या परिपत्रकान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे .

त्यानुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्याच्या नंतर त्याच्या पाल्यास , शासकीय नोकरीत घेतले जात होते , तथापि सा.प्र.विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.14.04.1981 चे शासन परिपत्रक रद्द करण्यात आले आहेत . त्यामुळे वर्ग – 4 कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याला शासकीय सेवेत रुजु करुन घेण्याची संधी हिरावून घेतली आहे .

त्यामुळे वरील दिनांक 14.04.1981 चा रद्द करण्यात आलेला परिपत्रक पुनर्जिवित करुन चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याला शासन सेवेत घेण्याची पद्धत पूर्वीप्रमाणे सुरु करावी अशी पहिली मागणी आहे .

तसेच दिनांक 01.11.2005 पासुन राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन योजना लागु केली होती , त्यामुळे दिनांक 01.11.2005 रोजी अथवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सन 1982 च्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नव्हता ..

यामुळे राज्य शासकीय चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका पाल्यास शासन सेवेमध्ये नोकरीत घेण्याची दिनांक 14.04.1981 चे रद्द करण्यात आलेले शासन परिपत्रक पुनर्जिवित करुन वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास शासन सेवेत घेण्याची पद्धत पुन्हा सुरु करण्याची पहिली मागणी आहे .

तर अनुंकंपा / वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याबाबतच्या दिनांक 01.11.2005 पुर्वीच्या प्रतिक्षा यादीत नाव समाविष्ठ असलेले उमेदवार दिनांक 01.11.2005 नंतर शासन सेवेत रुजु झाले असतील , तर त्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना , निवृत्तीवेतनाचे अशंराशीकरण व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमांच्या तरतुदीचे लाभ लागु करण्याची मागणी करण्यात आली आहे .

Leave a Comment