Marathisanhita संगिता पवार प्रतिनिधी [ Government Resolution dated 12.08.2026 regarding the procedure for sanctioning family pension, death gratuity, and invalid retirement gratuity. ] कुटुंब निवृत्तीवेतन , मृत्यु उपदान , रुग्णता सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती बाबत कृषी व पदुम विभाग मार्फत दि.12.08.2026 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर निर्णयानुसार नमुद करण्यात आलेले आहेत कि, कृषी व पदुम विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्युपश्चात त्याचे कुटुंबाने नमुना – 3 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा 1982 प्रमाणे कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणे बाबतच्या विकल्पाची निवड केली असल्यास , कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यु उपदान अनुज्ञेय करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागु असणारे कर्मचारी : मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास / कायदेशिर वारसास कृषी व पदुम विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सानुग्रह अनुदान 10 लाख व / किंवा कृषी व पदुम विभागाच्या दि.30.11.2015 रोजीच्या निर्णयानुसार अंशदान निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत अंशदान व त्यावरील जमा व्याजाच्या रकमेचा परतावा यापैकी एक किंवा दोन्ही लाभांचे प्रदान करण्यात आले असल्यास ,याबाबत कार्यालय प्रमुख व सक्षम अधिकारी कार्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर प्रथम खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
तर मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास / कायदेशिर वारसास परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत यापुर्वी प्रदान करण्यात आलेल्या केवळ शासनाचे अंशदान व त्यावरील व्याज किंवा केवळ सानुग्रह अनुदान रु.10 लक्ष किंवा शासनाचे अंशदान व त्यावरील व्याज व सानुग्रह अनुदान रु.10 लक्ष यांचे प्रथम समायोजन करणे आवश्यक असेल .
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहु शकता …
- पेन्शनधारकांना नियमित पेन्शनव्यतिरिक्त मिळतात हे महत्त्वाचे लाभ! महागाई वाढ, वैद्यकीय सुविधा, ग्रॅच्युइटी, अंशराशीकरणासह जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
- मी राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून माझे अधिकार कोणते? प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने जाणून घ्यावेत हे महत्त्वाचे नियम!
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय! ४८ तासांपेक्षा जास्त न्यायालयीन कोठडी झाल्यास आपोआप निलंबन; स्वतंत्र आदेशाची गरज नाही
- आठवा वेतन आयोग 2026 : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! अध्यक्षांच्या विधानामुळे वेतनवाढीच्या अपेक्षा वाढल्या
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 10 महत्त्वाचे शासन निर्णय! वेतन, पेन्शन, रजा आणि अनुकंपा नियुक्तीबाबत जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम