सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय! ४८ तासांपेक्षा जास्त न्यायालयीन कोठडी झाल्यास आपोआप निलंबन; स्वतंत्र आदेशाची गरज नाही

by
Spread the love

नवी दिल्ली : देशातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक नियमांच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर तो ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्याला नियमानुसार निलंबित मानले जाते. यासाठी स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची आवश्यकता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या निरीक्षणामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनासंदर्भातील नियमांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

बिहारमधील समस्तीपूर येथील सदर रुग्णालयात प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेल्या विश्वजीत सिंह यांच्याविरोधात लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे ३६,४२१ रुपये थकीत वेतन मंजूर करण्यासाठी ४,००० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ते जवळपास १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते.

सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, पाटणा उच्च न्यायालयाने नंतर हा जामीन रद्द केला. या निर्णयाला संबंधित कर्मचाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

४८ तासांनंतर निलंबनाची तरतूद लागू

या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारी कर्मचारी अटकेनंतर ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्याला नियमानुसार निलंबित मानले जाते. यासाठी स्वतंत्र आदेश पारित करण्याची आवश्यकता नसते.

त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती केल्याबद्दल न्यायालयाची नाराजी

संबंधित कर्मचाऱ्याला सुरुवातीला निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, नंतर निलंबन मागे घेऊन त्याला पुन्हा त्याच रुग्णालयात त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.

या प्रकाराबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच बिहार सरकारने या प्रकरणाची लवकरात लवकर दखल घेऊन कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देशात्मक निरीक्षण नोंदवले.

जामिनाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा जामीन रद्द करण्याचा आदेश बाजूला ठेवत सत्र न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन पुन्हा बहाल केला.

आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास किंवा प्रकरणातील अत्यंत गंभीर परिस्थिती यांसारख्या बाबी जामीन नाकारताना महत्त्वाच्या ठरू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी याचा काय अर्थ?

या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनासंदर्भातील ४८ तासांच्या नियमाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

मात्र, प्रत्येक प्रकरणात संबंधित राज्याचे सेवा नियम, लागू असलेल्या निलंबनाच्या तरतुदी आणि न्यायालयीन आदेश यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

महत्त्वाची बाब : ४८ तासांपेक्षा जास्त न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास निलंबनाची तरतूद लागू होऊ शकते. मात्र, निलंबन म्हणजे सेवेतून बडतर्फी नव्हे. तसेच जामीन मिळाल्याने निलंबन आपोआप संपतेच असे नाही.

संदर्भ : सर्वोच्च न्यायालयातील विश्वजीत सिंह विरुद्ध बिहार राज्य व इतर प्रकरण, 2026 SCC OnLine SC 1146 (2026 LiveLaw (SC) 1146).

टीप : ही बातमी उपलब्ध न्यायालयीन वृत्तांकनाच्या आधारे स्वतंत्र शब्दरचना व मांडणी करून तयार केली आहे. मूळ न्यायालयीन आदेश आणि लागू सेवा नियम तपासूनच प्रशासकीय निर्णय घ्यावेत.

Leave a Comment