राज्य सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी 5 महत्त्वाच्या अपडेट्स! महागाई भत्ता, सण अग्रिम, पेन्शन योजना आणि इतर मोठे निर्णय

Spread the love

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांसाठी नोव्हेंबर 2026 महिन्यात काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी समोर आल्या आहेत. महागाई भत्ता, सण अग्रिम रकमेत वाढ, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि पेन्शनधारकांना मिळणारे लाभ अशा विविध विषयांशी संबंधित निर्णयांकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

चला तर जाणून घेऊया राज्य कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या पाच ताज्या अपडेट्स.

1. सण अग्रिम रकमेत वाढ; आता मिळणार 20 हजार रुपये

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी सण अग्रिम रकमेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

या निर्णयानुसार पात्र अराजपत्रित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारी सण अग्रिम रक्कम 12,500 रुपयांवरून वाढवून 20,000 रुपये करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

यापूर्वी सण अग्रिम रक्कम : 12,500 रुपये
सुधारित सण अग्रिम रक्कम : 20,000 रुपये
वाढीव रक्कम : 7,500 रुपये
पात्रता : सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचनेतील ग्रेड पे 4,800 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असलेले अराजपत्रित कर्मचारी.
लागू दिनांक : 5 नोव्हेंबर 2026.

सदर निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयातील आस्थापना विभागाशी संपर्क साधावा.

2. महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट; 63 टक्क्यांचा निर्णय कोणासाठी?

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करून तो 60 टक्क्यांवरून 63 टक्के केला आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 63 टक्के करण्यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. ही वाढ 1 जुलै 2026 पासून लागू आहे.

राज्य कर्मचारी विषयक विविध सेवा विषयक 300 प्रश्न उत्तरासह पुस्तिका, पेन्शन विकल्प निवडण्यासाठी तिन्ही पेन्शन योजनांची तुलनात्मक अभ्यास व वैशिष्टे पुस्तिका अशी दोन्ही पुस्तिका PDF स्वरुपात फक्त 81/- रुपयात.. लगेच खरेदी करण्यासाठी Click Here

मात्र महत्त्वाची बाब : हा 63 टक्के महागाई भत्त्याचा आदेश सर्व महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू झालेला नाही. नियमित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय आवश्यक आहे.

त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांनी 63 टक्के महागाई भत्ता सर्वांना लागू झाल्याच्या अप्रमाणित बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये.

3. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना निवडीसाठी मुदतवाढ

महाराष्ट्र शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना स्वीकारण्याच्या पर्यायासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

वित्त विभागाच्या 30 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना निवडण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

त्यामुळे पात्र NPS कर्मचाऱ्यांनी उपलब्ध पर्याय, पात्रता आणि संबंधित शासन निर्णयातील अटी तपासून विहित मुदतीत आवश्यक कार्यवाही करणे महत्त्वाचे आहे.

4. राज्यातील पेन्शनधारकांना 60 टक्के महागाई राहत

महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासकीय पेन्शनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई राहत (Dearness Relief) वाढविण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे.

वित्त विभागाच्या 19 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महागाई राहत 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के करण्यात आली आहे.

या निर्णयाची वैशिष्ट्ये :

सुधारित महागाई राहत : 60 टक्के
पूर्वीचा दर : 58 टक्के
लागू दिनांक : 1 जानेवारी 2026
थकबाकी : जानेवारी 2026 पासूनची फरकाची रक्कम ऑगस्ट 2026 च्या पेन्शनसोबत देण्याची तरतूद.

या निर्णयाचा लाभ पात्र राज्य शासकीय पेन्शनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना तसेच शासन निर्णयात नमूद इतर पात्र घटकांनाही लागू आहे.

5. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर 2026 च्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्याबाबत 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले होते.

या परिपत्रकानुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या एका दिवसाच्या वेतनाची रक्कम कपात करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ज्यांना या कपातीस हरकत होती, त्यांच्यासाठी परिपत्रकात ठरावीक मुदतीत हरकत नोंदविण्याची प्रक्रिया दिली होती.

हा निर्णय वेतनासंदर्भातील असून पेन्शनधारकांच्या पेन्शन कपातीसंदर्भातील निर्णय नाही.

कर्मचारी व पेन्शनधारकांनी कोणत्या बाबींवर लक्ष ठेवावे?

सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याचा पुढील टप्पा, आठवा वेतन आयोग, NPS संदर्भातील पर्याय आणि पेन्शनविषयक निर्णय हे महत्त्वाचे विषय आहेत.

विशेषतः 31 डिसेंबर 2026 ही सुधारित NPS योजनेचा पर्याय निवडण्यासाठी महत्त्वाची अंतिम मुदत असल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

महत्त्वाची सूचना : कोणताही आर्थिक लाभ किंवा सवलत मिळण्यापूर्वी संबंधित विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय, पात्रता आणि अटी तपासून घ्याव्यात.

स्रोत : महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि संबंधित अधिकृत शासन निर्णय.

अशाच राज्य कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठीच्या महत्त्वपूर्ण बातम्या व शासन निर्णय जाणून घेण्यासाठी आमच्या वेबसाइटला नियमित भेट द्या.