महाराष्ट्र कर्मचारी अपडेट : महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी शासनाकडून वेळोवेळी विविध महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केले जातात. या निर्णयांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, वेतन, महागाई भत्ता, निवृत्तिवेतन, वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती, रजा आणि अनुकंपा नियुक्ती यांसारख्या बाबींवर परिणाम होतो.
अनेक कर्मचाऱ्यांना आपल्यासाठी कोणते शासन निर्णय महत्त्वाचे आहेत, याची माहिती नसते. त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी खालील 10 महत्त्वाच्या विषयांची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.
1. सुधारित NPS योजनेचा विकल्प सादर करण्याबाबत
राज्य शासनाच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी विकल्प सादर करण्याची मुदत 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्यात आल्याचा संदर्भ आहे.
शासन निर्णय संदर्भ :
- विभाग : वित्त विभाग
- दिनांक : 30 मार्च 2026
- शासन निर्णय क्रमांक : सेनिवे-2024/प्र.क्र.54/सेवा-4
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयामार्फत लागू अटी व पात्रता तपासून विकल्प सादर करावा.
2. NPS आणि UPS पेन्शन योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत येणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित NPS आणि एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) यासंदर्भात शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय संदर्भ :
- विभाग : वित्त विभाग
- दिनांक : 20 सप्टेंबर 2024
- क्रमांक : संकीर्ण-2024/प्र.क्र.45/सेवा-4
कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही योजनांमधील पात्रता, अटी, आर्थिक लाभ आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे फायदे यांचा अभ्यास करून योग्य पर्याय निवडणे आवश्यक आहे.
3. सहाव्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता वाढ
सहाव्या वेतन आयोगानुसार असुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या पात्र राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढीबाबत वित्त विभागाने निर्णय जारी केला होता.
शासन निर्णय संदर्भ :
- विभाग : वित्त विभाग
- दिनांक : 11 ऑगस्ट 2025
- क्रमांक : मभवा-1325/प्र.क्र.9/सेवा-4
या निर्णयानुसार महागाई भत्ता 246 टक्क्यांवरून 259 टक्के करण्यात आला होता. ही वाढ 1 जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात आली होती.
4. अनुकंपा नियुक्ती धोरणातील सुधारणा
शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या पात्र कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची तरतूद आहे.
अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रक्रियेत पात्रता, प्रतीक्षासूची आणि नियुक्तीच्या अटी याबाबत सुधारित धोरणानुसार कार्यवाही केली जाते.
शासन निर्णय संदर्भ :
- विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग
- दिनांक : 17 जुलै 2025
- संबंधित परिपत्रक : 22 ऑगस्ट 2025
मृत कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसांनी या धोरणाचा अभ्यास करावा.
5. वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीबाबत महत्त्वाच्या तरतुदी
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचारांवर झालेल्या खर्चाची नियमानुसार प्रतिपूर्ती मिळू शकते. यासाठी उपचारांचा प्रकार, मंजुरीचे अधिकार, आवश्यक कागदपत्रे आणि शासनाने निश्चित केलेल्या अटी महत्त्वाच्या असतात.
शासन निर्णय संदर्भ :
- विभाग : वित्त विभाग
- दिनांक : 22 ऑगस्ट 2023
- संदर्भ क्रमांक : वैद्य-2023/प्र.क्र.146/सेवा-4
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी प्रतिपूर्तीचा दावा सादर करण्यापूर्वी लागू नियमांची खात्री करावी.
6. सेवापुस्तकातील नोंदी अद्ययावत ठेवण्याबाबत
प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याचे सेवापुस्तक हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. नियुक्ती, पदोन्नती, वेतननिश्चिती, रजा, वेतनवाढ आणि इतर सेवाविषयक नोंदी सेवापुस्तकात योग्य प्रकारे असणे आवश्यक आहे.
संदर्भ :
- विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग
- दिनांक : 3 नोव्हेंबर 2021
- क्रमांक : भाप्रसे-1021/प्र.क्र.133/2021/3अ
सेवापुस्तकातील त्रुटी वेळेत दुरुस्त केल्यास निवृत्तिवेतन आणि इतर सेवा लाभांच्या प्रक्रियेत अडचणी कमी होऊ शकतात.
7. अर्जित रजेच्या गणनेबाबत शासन निर्णय
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजेची गणना, रजा खात्यातील नोंदी आणि रजा जमा करण्याची पद्धत यासंदर्भात महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम महत्त्वाचे आहेत.
शासन निर्णय संदर्भ :
- विभाग : वित्त विभाग
- दिनांक : 9 नोव्हेंबर 1990
- क्रमांक : अर्जित-2488/137/सेवा-2
कर्मचाऱ्यांनी अर्जित रजेची उपलब्ध शिल्लक आणि लागू नियमांची माहिती कार्यालयाकडून घ्यावी.
8. अर्जित रजा एकावेळी उपभोगण्याच्या मर्यादेबाबत
अर्जित रजा मंजूर करताना लागू असलेल्या रजा नियमांमधील कमाल मर्यादा आणि सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी महत्त्वाची असते.
शासन निर्णय संदर्भ :
- विभाग : वित्त विभाग
- दिनांक : 5 एप्रिल 1995
- क्रमांक : अरजा-2494/72/सेवा-9
या संदर्भात एका वेळी अर्जित रजा उपभोगण्याची मर्यादा 180 दिवसांपर्यंत वाढविण्याचा उल्लेख आढळतो. प्रत्यक्ष रजा मंजुरीसाठी अद्ययावत नियम तपासणे आवश्यक आहे.
9. अनुदानित आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या NPS संदर्भात
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गांच्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यांसंदर्भात शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी केला आहे.
शासन निर्णय संदर्भ :
- विभाग : इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
- दिनांक : 29 जानेवारी 2025
- क्रमांक : रानियो-2024/प्र.क्र.02/विजाभज-1
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपल्या NPS खात्यातील रकमेच्या नोंदी आणि शासन निर्णयातील तरतुदी तपासाव्यात.
10. अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीबाबत स्पष्टीकरण
अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र उमेदवारांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत रिक्त पदे, पात्रता आणि संबंधित विभागाच्या नियमांचा विचार केला जातो.
परिपत्रक संदर्भ :
- विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग
- दिनांक : 22 ऑगस्ट 2025
- क्रमांक : अंकपा-1225/प्र.क्र.194/म.लो.आ.
अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती आणि प्रतीक्षासूचीतील क्रमांक संबंधित कार्यालयाकडून तपासावा.
शासन निर्णयांच्या मूळ प्रती कशा पाहाव्यात?
वरील शासन निर्णयांचे मूळ दस्तऐवज आणि त्यातील अटी व शर्ती तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णय पोर्टलला भेट द्यावी.
अधिकृत संकेतस्थळ : https://gr.maharashtra.gov.in/
या पोर्टलवर विभागाचे नाव, शासन निर्णयाचा दिनांक, विषय किंवा शासन निर्णय क्रमांक टाकून संबंधित दस्तऐवज शोधता येतो.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकाने आपल्या सेवेशी संबंधित शासन निर्णयांची माहिती ठेवणे गरजेचे आहे. वेतन, रजा, निवृत्तिवेतन, NPS, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि अनुकंपा नियुक्ती यांसारख्या बाबींमध्ये योग्य माहिती असल्यास प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ होऊ शकते.
महत्त्वाची सूचना : वरील संदर्भ माहितीच्या उद्देशाने दिले आहेत. संबंधित शासन निर्णयाची मूळ प्रत, नंतरच्या सुधारणा, पात्रता आणि विभागीय अटी तपासूनच कोणताही आर्थिक किंवा सेवाविषयक लाभ गृहीत धरावा.
ही माहिती राज्यातील इतर कर्मचारी मित्रांपर्यंत नक्की शेअर करा.
लेख : मराठी संहिता
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय! ४८ तासांपेक्षा जास्त न्यायालयीन कोठडी झाल्यास आपोआप निलंबन; स्वतंत्र आदेशाची गरज नाही
- आठवा वेतन आयोग 2026 : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! अध्यक्षांच्या विधानामुळे वेतनवाढीच्या अपेक्षा वाढल्या
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 10 महत्त्वाचे शासन निर्णय! वेतन, पेन्शन, रजा आणि अनुकंपा नियुक्तीबाबत जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम
- राज्य सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी 5 महत्त्वाच्या अपडेट्स! महागाई भत्ता, सण अग्रिम, पेन्शन योजना आणि इतर मोठे निर्णय
- आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट! अहवाल सादर करण्याच्या दिशेने आयोगाची वाटचाल; कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष शिफारसींकडे