महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; 29 सप्टेंबरच्या बैठकीत विविध प्रस्तावांना मंजुरी

Spread the love

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 सप्टेंबर 2026 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील रोजगार, पशुसंवर्धन, न्यायव्यवस्था, गृहनिर्माण, प्रकल्पग्रस्त तसेच लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित विविध निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.

1. माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत 10 टक्के आरक्षण

माजी अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या सेवेत संधी देण्यासाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे आरक्षण गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांसाठी लागू करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

2. वैरण विकास धोरणाला मंजुरी

राज्यात पशुधनासाठी पुरेशा चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, सुधारित चारा पिके, गवतांच्या प्रजाती आणि विविध चारा स्रोतांचा या धोरणात विचार करण्यात येणार आहे.

3. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील 2,761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. या आकृतीबंधात एकूण 2,761 पदांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

4. कारागृह सुधारसेवा अधिनियमात सुधारणा

‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

5. नागपूरमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठी जमीन

नागपूर जिल्ह्यातील बेला, ता. उमरेड येथील 2 हेक्टर 37 आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या ठिकाणी गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.

6. सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींबाबत निर्णय

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपास मंजुरी देण्यात आली. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्याच्या प्रक्रियेलाही मान्यता देण्यात आली आहे.

7. मुंबईतील शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण

मुंबईतील वांद्रे परिसरातील 6,110 चौ. मी. शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

8. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील 459 पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गट-अ, गट-ब, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांचा समावेश आहे.

9. वाळूज येथे नवीन दिवाणी न्यायालय

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर तसेच प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

10. लॉजिस्टिक्स धोरणात बदल

महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-2024 मध्ये काही सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार विविध क्षेत्रांतील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महत्त्वाची नोंद : वरील माहिती 29 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तस्रोतांवर आधारित आहे. अंतिम अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागाचे शासन निर्णय/अधिकृत आदेश पाहणे आवश्यक राहील.