महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ७ महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी, साखर कारखाने आणि नगरपरिषदांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा

Spread the love

मुंबई | १५ सप्टेंबर २०२६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी, साखर उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रशासन आणि विविध शासकीय योजनांच्या मूल्यांकनाशी संबंधित सात महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

१) सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन

२०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी तसेच २०२६-२७ च्या आगामी गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ मिळण्यास मदत होणार आहे.

२) २५ योजना आणि २५ धोरणांचे मूल्यांकन

राज्यातील २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण व मूल्यांकन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. IIM मुंबई आणि CRISP यांच्या शिफारशींच्या आधारे हे मूल्यांकन केले जाणार आहे. एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली आहे.

३) महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्कातून सवलत

नाशिक येथील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठी मिळालेल्या इमारतीच्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

४) आर्वी नगरपरिषदेला शासकीय जमीन

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६,२४०.३० चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

५) नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

६) हरेगाव येथील जमीन मूळ मालकांना परत

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन संबंधित मूळ मालकांना परत करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.

७) मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पासाठी नवीन पदे

मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

थोडक्यात

१५ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमध्ये साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी जमीन व कायद्यातील सुधारणा तसेच सरकारी योजनांच्या मूल्यमापनासाठी स्वतंत्र तांत्रिक यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.