मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने सेवाविषयक प्रकरणांमध्ये समान न्यायिक तत्त्व लागू करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. दि. 28 फेब्रुवारी 2017 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकात समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन निर्णयाचा लाभ देताना भेदभाव होऊ नये, यावर भर देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने काही प्रकरणांमध्ये कालबद्ध पदोन्नतीचा दावा नाकारण्यात आल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. विशेषतः समान स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरणाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिलेला असताना, त्याच परिस्थितीतील इतर कर्मचाऱ्यांना केवळ त्यांनी न्यायाधिकरणाकडे स्वतंत्रपणे धाव घेतली नाही म्हणून वेगळा न्याय देणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
शासन परिपत्रकानुसार, एखाद्या न्यायालयीन किंवा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयातून सर्वसाधारणपणे लागू होणारे तत्त्व स्पष्ट होत असेल, तर त्याच परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांना त्या निर्णयाचा लाभ स्वतंत्रपणे न्यायालयात न जाता देण्याची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. मात्र, एखाद्या प्रकरणातील दिलासा केवळ संबंधित व्यक्तीपुरता मर्यादित असेल, तर हे तत्त्व लागू होणार नाही.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही समान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांना समान वागणूक देण्याचे तत्त्व स्पष्ट केले असल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे. न्यायालयाने दिलेला लाभ समान परिस्थितीतील इतर कर्मचाऱ्यांना न देणे हे भेदभावपूर्ण ठरू शकते, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांना या न्यायिक तत्त्वानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच हे निर्देश संबंधित विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या निदर्शनास आणून देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे : या परिपत्रकाचा संदर्भ क्रमांक 201702281752472812 असून ते दि. 28 फेब्रुवारी 2017 रोजी जारी करण्यात आले आहे.
- शासकीय कामकाजातील विलंबाला आता आळा; अधिकाऱ्यांच्या कामाचा मासिक आढावा घेण्याचे निर्देश
- साखर जास्त खाताय? जाणून घ्या शरीरावर होणारे परिणाम
- आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार? अधिकृत प्रक्रियेत महत्त्वाची अपडेट
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! महागाई भत्ता, 8वा वेतन आयोग आणि HRA बाबत जाणून घ्या
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; 29 सप्टेंबरच्या बैठकीत विविध प्रस्तावांना मंजुरी