Marathisanhita खुशी पवार प्रतिनिधी [ mahamai Bhatta 60% shasan nirnay] : महागाई भत्ता 60 टक्के दराने लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून दिनांक 05 मे 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR ) निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
केंद्रीय वित्त विभाग नवी दिल्ली यांच्या दिनांक 22 एप्रिल 2026 रोजीची प्रत महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन अधिकाऱ्या संदर्भात माहिती व योग्य त्या कार्यवाही करिता अग्रेषित करण्यात आलेली आहे .
यानुसार केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार दिनांक 01 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात आलेली 02 टक्के म्हणजेच 58% ते 60% महागाई भत्त्यातील वाढ व ज्ञापनात नमूद इतर तरतुदी महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू राहतील असे नमूद करण्यात आले आहेत .
यानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना दिनांक 01 जानेवारी 2026 पासून 60 टक्के दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील तसेच सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेली आहेत .
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.16.09.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR)
- UPI पेमेंटबाबत नवे नियम; सर्व व्यवहारांवर शुल्क लागणार का?
- पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या घडामोडी; आठव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष
- दि.15.09.2026 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबत निर्गमित करण्यात आले 04 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ७ महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी, साखर कारखाने आणि नगरपरिषदांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा