Marathisanhita चंदना पवार प्रतिनिधी [ Some laws amended for women employees (government/contractual/agreement)! ] : महीला कर्मचाऱ्यांसाठी यांमध्ये सरकारी / कंत्राटी तसेच करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांकरीता सन 1961 नंतर सुधारित करण्यात आलेले काही कायदे पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
| सन | कायदा |
| 1994 | करार / कंत्राटी महिलांनाही प्रसुती रजा मंजूर. |
| 1995 | दत्तक मुलांच्या संगोपन करीता 90 दिवसांची रजा मंजूर |
| 2009 | राज्य महिला कर्मचाऱ्यांना सेवा कालावधीत बाल संगोपन करीता 180 दिवसाची रजा |
| 2016 | सरोगसी महिला कर्मचारी व त्याच्या होणाऱ्या अपत्याच्या संगोपन करीता देखिल बालसंगोपन रजा |
| 2017 | प्रसुती रजा 12 आठवडे वरुन 26 आठवडे |
इतर कायदे : प्रसुतीच्या रजेसंदर्भात महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रुजू होण्याच्या तारखाबाबत लेखी अथवा ई-मेलद्वारे माहिती देणे संबंधित कंपनींला बंधनकारक असेल .सदर 26 आठवड्यांच्या रजेचा पगार संबंधित महिलेला देणे बंधनकारक असेल .
तर कामाच्या स्वरुपानुसार संबंधित महिलांना वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्याची सुविधा . तर 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या ठिकाणी पाळणाघरची सुविधा असणे बंधनकारक असेल .
- दि.13.04.2026 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले 07 मोठे कॅबिनेट निर्णय !
- दि.21 एप्रिलपासुन राज्य सरकारी / निमसरकारी व शिक्षकांचा बेमुदत संपाचा इशारा !
- शासनाच्या पदभरती प्रक्रिया मध्ये मोठी सुधारणा ; मंत्रीमंडळ निर्णय दि.13.04.2026
- शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ ; परिपत्रक निर्गमित दि.05.03.2026
- महागाई भत्ता वाढ बाबत लवकरच अधिकृत्त निर्णय ; एकुण डी.ए 60 टक्के !