Marathisanhita संगिता पवार प्रतिनिधी [ Supreme Court orders state government to pay dearness allowance dues ] : थकीत महागाई भत्ता अदा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे , व थकित महागाई भत्ता त्वरित अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने , कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे .
प्रकरण नेमके काय ? : पश्चिम बंगाच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचाऱ्यांचा सन 2009 ते 2019 या तब्बल 10 वर्षे कालावधीचा महागाई भत्ता अदा करण्यात आलेला नव्हता . सदर कालावधीमधील डी.ए रोखण्यात आलेला होता . यामुळे सदर राज्य कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये धाव घेतली होती .
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय.संजय करोल व पी.के.मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजुने निकाल देत , सदर कालावधीमधील थकीत महागाई भत्ता अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .
18 महिने कालावधीतील थकीत महागाई भत्ता करीता कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित : वरील निकालामुळे कोरोना कालावधीतील 18 महिने रोखण्यात आलेला महागाई भत्ता बाबत देखिल सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सकारात्मक निकाल लागण्याची शक्यता आहे .
- महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ( सरकारी / कंत्राटी / करार ) सुधारित करण्यात आलेले काही कायदे !
- थकीत महागाई भत्ता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिले राज्य सरकारला आदेश ; 18 महिने डी.ए साठी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित ..
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माहे फेब्रुवारी महिन्यांच्या वेतनातुन होणार ,या 03 प्रकारच्या कपाती ; जाणून घ्या सविस्तर .
- सन 2026 मधील सार्वजनिक सुट्या अधिकृत्त अधिसुचना निर्गमित दि.05.12.2025 ; जाणुन घ्या सविस्तर यादी !
- राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन ( NPS ) धारकांसाठी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय ; जाणून घ्या !