marathisanhita संगीता पवार प्रतिनिधी : राज्य शासनाच्या विविध विभागात तसेच विभागाच्या अधिपत्याखालील मंडळ त्याचबरोबर महामंडळे यावरील पदावर विविध विभागाकडून प्रतिनियुक्तीने नेमणुका देण्यात येत असतात , शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा प्रवेश नियमावलीतील तरतुदीप्रमाणे त्याचबरोबर प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील असणाऱ्या महामंडळे ,मंडळे , निमशासकीय कार्यालय , अन्य राज्य शासनाच्या व केंद्रशासकीय कार्यातील अधिपत्याखालील कंपन्या महामंडळ इत्यादी मधील पदे थेट नियुक्तीने न भरता राज्यशासन सेवेतील त्याच अथवा समकक्ष पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत असतात .
या संदर्भात राज्यातील अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देणे संदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून ( सा. प्र.वि. ) दिनांक 17 डिसेंबर 2016 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (Shasan Nirnay ) निर्गमित करण्यात येऊन कार्यपद्धतीचे धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहेत .
अशा परिस्थितीमध्ये शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना जाता येते प्रतिनियुक्तिवर : शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना ज्या संवर्गातील पदावर जायचे आहे , त्या संवर्ग पदाच्या स्पष्ट तरतूद असेल तरच नियुक्ती देण्यात येईल . तसेच मंजूर पदांच्या 15 टक्के पेक्षा अधिक पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देण्यात येऊ नयेत असे स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे . परंतु ही अट राज्यातील मंडळे , महामंडळे त्याचबरोबर स्वायत्त संस्था मधील पदांवर नियुक्ती देणे बाबत लागू असणार नाही .
हे पण वाचा : ऑगस्ट पेड इन सप्टेंबर वेतन बाबत आत्ताची मोठी अपडेट ; मंत्र्याकडून महत्वपुर्ण निर्देश !
अशा परिस्थितीमध्ये शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीवर जाता येणार नाहीत : प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी इच्छुक त्या दर्शवणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी ज्या संवर्गामध्ये कार्यरत आहेत . अशा संवर्गामध्ये 10% टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पद रिक्त असल्यास , अशा कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तिवर पाठवता येणार नाही . जे अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधिन कालावधी सुरू आहे , अशा परिस्थितीमध्ये सदर अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवता येणार नाहीत .
गट अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यामध्ये त्याचबरोबर गट ब संवर्गातील ( राजपत्रित ) अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ तालुक्यात प्रतिनिधीने पाठवता येणार नाहीत असे स्पष्ट तरतूद सदर शासन निर्णयामध्ये करण्यात आलेली आहे . त्याचबरोबर अधिकारी / कर्मचारी यांच्या संपूर्ण सेवेमध्ये दहा वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने पाठवता येणार नाहीत तसेच सदर कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीचे शेवटचे दोन वर्ष शिल्लक असताना सदर प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यास मूळ संवर्गात परत येणे आवश्यक असणार आहेत .
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात वित्त विभाग मार्फत दि.17.06.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- नविन सेवार्थ प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने द्यावयाच्या सुचना बाबत महत्वपुर्ण GR दि.15.06.2026
- शासकीय / निमशासकीय सेवेतुन शिक्षण सेवक पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांची वेतननिश्चिती GR निर्गमित दि.15.06.2026
- राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून सेवानिवृत्त होताना आवश्यक सुधारित नमुना 5 अ ( वित्त विभाग ) GR निर्गमित दि.15.06.2026
- जुन पेड जुलै अनुदान वितरण करणेबाबत GR निर्गमित दि.11.06.2026