Marathisanhita चंदना पवार प्रतिनिधी [ Revised incentive allowance as per 6th/7th Pay Commission to these state officers/employees; Instructions to pay arrears ] : सहाव्या / सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित प्रोत्साहन भत्ता लागु करुन थकबाकी देण्याचे निर्देश देणेबाबत , आदिवासी विकास विभाग मार्फत दिनांक 14 जुलै 2025 रोजी महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर परिपत्रकानुसार नमुद करण्यात आले आहेत कि , आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत उपयोजना क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक 05.02.1999 व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 06.08.2002 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगातील मुळ वेतनाच्या 15% इतका किमान रुपये 200/-
व कमाल 15,00/- रुपये दरमहा अदा करण्याच्या अनुषंगाने शासनांस प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत .राज्याच्या आ.विकास विभागाच्या दिनांक 05.02.1999 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार उपयोजना क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे .
तर सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 06.08.2002 रोजीच्या प्रोत्साहन भत्याशी संबंधित सुधारणा करण्यात आल्या आहेत . त्यानुसार प्रोत्साहन भत्ता मुळ वेतनाच्या 15 टक्के इतका किमान 200/- तर कमाल 15,00/- रुपये दरमहा मर्यादेत अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण नियमावली ; जाणून घ्या सविस्तर .
सदर वरील दोन्ही संदर्भिय शासन निर्णयातील तरतुदींचा विचार करता आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांमधील नक्षलग्रस्त त्याचबरोबर अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या भागांमध्ये मुख्यालयी कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगातील मूळ वेतनावर आधारित 15 टक्के किमान 200/- तर कमाल 1500/- दरमहा या मर्यादेमध्ये सुधारित दराने प्रोत्साहन भत्ता अनुज्ञेय करण्याची आवश्यक असल्याची बाब नमुद करण्यात आलेली आहे .
त्याचबरोबर संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता अदा करण्याची कार्यवाही करण्याचे तसेच त्याबाबतची थकबाकी देय असल्यास , ती नियमानुसार अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .
- सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सध्याचे प्रत्यारोप व दुसरी बाजू ; जाणून घ्या महत्वपूर्ण लेख !
- देशातील 44 लाख सरकारी कर्मचारी व 68 लाख पेन्शन धारकांसाठी नविन वेतन आयोगाबाबत आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 2% डी.ए ( एकुण 55% दराने ) कधी मिळणार ? काय आहेत मंत्रालयीन हालचाली !
- राज्यात रिक्त पदांचा आकडा 3 लाखावर ; कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढीस सकारात्मकता !
- नविन शैक्षणिक धोरणाचे आकृतीबंध , अभ्यासक्रम , अंमलबजणी बाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित दि.14.07.2025