Marathisanhita चंदना पवार प्रतिनिधी [ Recommendation and support for creating seven police MLA constituencies for police personnel, modeled on the Teachers’ Constituencies… ] : महाराष्ट्र राज्यात शिक्षक मतदार संघाच्या धर्तीवर पोलिस आमदार मतदार संघ निर्माण करण्याबाबत शिफारस व पाठिंबा देत असलेबाबत रोहित सुमन आर.आर.आबा पाटील यांनी मा.अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या प्रति पत्र सादर केले आहे .
यांमध्ये नमुद करण्यात आले आहेत कि , महाराष्ट्र राज्यातील पोलिस विभागात कार्यरत राहुन राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आयुष्यभर निष्ठेने सेवा बजावलेल्या सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या धर्तीवर धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे .
शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या धर्तीवर सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवाकाळात प्राप्त केलेला प्रशासकीय अनुभव , कायदा व सुव्यवस्थेचे ज्ञान , सामाजिक प्रश्नांची जाण तसेच अंतर्गत सुरक्षा विषयक अभ्यास यांचा शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रभावी उपयोग होवू शकतो .
अशा अनुभवी व्यक्तींना विधानसभा अथवा विधान परिषदेत प्रतिनिधीत्व मिळाल्यास कायदा व सुव्यवस्था , अंतर्गत सुरक्षा , पोलिस कल्याण , युवक मार्गदर्शन , सामाजिक मार्गदर्शन , सामाजिक सलोखा व जनहिताच्या विविध विषयांवर शासनांस मोलाचे मार्गदर्शन लाभेल असे नमुद करण्यात आले आहेत .
तसेच त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासकीय विभागांच्या अनुषंगाने स्वतंत्र सेवानिवृत्त पोलिस मतदारसंघ निर्माण करुन सात प्रतिनिधी ( आमदार ) निवडून देण्याची व्यवस्था शासनाने करावी अशी मागणी करण्यात येत असून , सदर संकल्पनेस मा.आमदार रोहित पोटिल यांच्या कडून पाठिंबा देण्यात येत आहे .

- महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 10 महत्त्वाच्या घडामोडी! महागाई भत्ता, पेन्शन योजना आणि आर्थिक लाभांबाबत जाणून घ्या
- पेन्शनधारकांना नियमित पेन्शनव्यतिरिक्त मिळतात हे महत्त्वाचे लाभ! महागाई वाढ, वैद्यकीय सुविधा, ग्रॅच्युइटी, अंशराशीकरणासह जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
- मी राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून माझे अधिकार कोणते? प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने जाणून घ्यावेत हे महत्त्वाचे नियम!
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय! ४८ तासांपेक्षा जास्त न्यायालयीन कोठडी झाल्यास आपोआप निलंबन; स्वतंत्र आदेशाची गरज नाही
- आठवा वेतन आयोग 2026 : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! अध्यक्षांच्या विधानामुळे वेतनवाढीच्या अपेक्षा वाढल्या