Marathisanhita खुशी पवार प्रतिनिधी [ Pension of MLAs in Maharashtra has been increased 18 times so far ] : राज्यातील आमदारांच्या निवृत्तीवेतनांध्ये आत्तापर्यंत तब्बल 18 वेळा वाढ झालेली आहे , तर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मध्ये सुधारणा करण्यास विलंब का होतोय असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून विचारण्यात येतोय .
एक टर्म महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य म्हणून निवडून आल्याच्या नंतर त्यांना महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्यांचे निवृत्तीवेतन अधिनियम 1976 मधील वेळोवेळी झालेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने निवृत्तीवेतन अदा करण्यात येते .
महाराष्ट्र राज्याच्या स्वतंत्र कारभारानंतर आत्तापर्यंत तब्बल 18 वेळा सदर आमदारांच्या पेन्शन मध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे . यांमध्ये प्रथम 1977 मध्ये आमदारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करणेबाबत , अधिनियम निर्गमित करण्यात आला . तर अखेरची सुधारणा 2016 मध्ये करण्यात आलेली आहे .
आतापर्यंत आमदारांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यात आलेले अधिनियम सन पुढीप्रमाणे पाहु शकता .
| अ.क्र | सन | पेन्शन सुधारणा अधिनियम व क्रमांक |
| 01. | 1977 | अधिनियम क्र.01 |
| 02. | 1981 | अधिनियम क्र.29 |
| 03. | 1986 | अधिनियम क्र.41 |
| 04. | 1989 | अधिनियम क्र.03 |
| 05. | 1991 | अधिनियम क्र.05 |
| 06. | 1993 | अधिनियम क्र.19 |
| 07. | 1994 | अधिनियम क्र.06 |
| 08. | 1996 | अधिनियम क्र.22 |
| 09. | 1999 | अधिनियम क्र.32 |
| 10. | 2000 | अधिनियम क्र.15 |
| 11. | 2003 | अधिनियम क्र.25 |
| 12. | 2006 | अधिनियम क्र.46 |
| 13. | 2007 | अधिनियम क्र.26 |
| 14. | 2008 | अधिनियम क्र.24 |
| 15. | 2009 | अधिनियम क्र.18 |
| 16. | 2011 | अधिनियम क्र.23 |
| 17. | 2013 | अधिनियम क्र.24 |
| 18. | 2016 | अधिनियम क्र.32 |
वरीलप्रमाणे राज्यातील आमदारांच्या पेन्शन मध्ये तब्बल 18 वेळा वाढ करण्यात आलेली आहे . तर राज्यातील कर्मचाऱ्यांची पेन्शन रद्द करुन शेअर बाजारावर आधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागु करण्यात आलेली आहे .
हे पण वाचा : लिपिक पदांच्या तब्बल 10277 रिक्त जागेसाठी महाभरती ; लगेच करा आवेदन !
सदर NPS योजनांचा राज्य कर्मचाऱ्यांकडून होत असणारा विरोध लक्षात घेता आता राज्य सरकारकडून सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना किंवा एकीकृत पेन्शन योजना ( UPS ) या पैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे .
- युद्धविराम करीता इराणने अमेरिकेपुढे ठेवण्यात आल्या या प्रमुख मागण्या !
- दि.09.04.2026 रोजी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबत निर्गमित करण्यात आले 05 महत्वपुर्ण GR
- मोठी बातमी : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या दि.31 मार्च 2027 पर्यंत स्थगित – केंद्राचे सरकारचे सर्व राज्यांना निर्देश !
- शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी समायोजन संदर्भात महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित दि.06.04.2026
- शिक्षकांचे निवृत्तीचे वय 55 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव – आमदार सत्यजित तांबे ..