राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आजच्या ठळक बातम्या ; दि.20.11.2026

Spread the love

मुंबई | 20 नोव्हेंबर 2026

राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि विविध कर्मचारी संघटनांच्या दृष्टीने सध्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी सुरू आहेत. त्यातील प्रमुख बातम्या पुढीलप्रमाणे—

1. कनिष्ठ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा संप तूर्त स्थगित

समान कामासाठी समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेला बेमुदत संप सध्या स्थगित करण्यात आला आहे.

कर्मचारी संघटना आणि उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, 26 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीतील निर्णयाकडे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

2. मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या मागण्यांवर आंदोलनाची भूमिका

मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या पदनामात बदल करून ‘मंत्रालय सहायक’ करणे आणि S-10 वेतनश्रेणी लागू करणे, यासह विविध मागण्या कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत.

शासनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास 25 नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात मंत्रालयीन कामकाजावर याचा परिणाम होतो का, याकडे लक्ष आहे.

3. महाराष्ट्र वेतन नियम 2026 लागू

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 अधिसूचित केले आहेत. हे नियम 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून लागू झाले आहेत.

या नियमांमध्ये वेतन देणे, वेतन कपात, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती आणि अतिकालिक वेतन यासंबंधी तरतुदी आहेत. मात्र, या नियमांचा अर्थ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत थेट वाढ झाली असा नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

4. आठवड्याला 48 तास कामाची तरतूद चर्चेत

नवीन वेतन नियमांमध्ये कामाच्या वेळेसंदर्भात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आठवड्याच्या कामाच्या वेळेची कमाल मर्यादा, साप्ताहिक विश्रांती आणि अतिकालिक कामासाठी वेतन याबाबत नियम लागू करण्यात आले आहेत.

5. सण अग्रिमाच्या वाढीव मर्यादेकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष

पात्र अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी सण अग्रिमाची कमाल मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.

6. महागाई भत्त्याबाबत अधिकृत आदेश महत्त्वाचा

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत सोशल मीडियावर विविध दावे केले जात आहेत. मात्र, नवीन DA वाढ लागू झाली आहे असे समजण्यासाठी वित्त विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय आवश्यक आहे. त्यामुळे अप्रमाणित माहितीवर विश्वास न ठेवता अधिकृत GR तपासणे आवश्यक आहे.

आजचा निष्कर्ष

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या कनिष्ठ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा संप, मंत्रालयीन लिपिकांच्या वेतनश्रेणीच्या मागण्या आणि महाराष्ट्र वेतन नियम 2026 हे प्रमुख चर्चेचे विषय आहेत.

आगामी 25 आणि 26 नोव्हेंबरच्या घडामोडी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाच्या ठरण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment