Marathisanhita खुशी पवार प्रतिनिधी [ The court directed the government to pay a decent salary according to the level of work/education, even if the post is contractual. ] : सध्या देशांमध्येच कंत्राटीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे . कंत्राटीकरणाने अनेकांना हक्काच्या नोकऱ्या मिळत नसले तरी कंत्राटी तत्वावर नोकरी मिळाल्याने सन्माजनक वेतन मिळत नसल्याचे तक्रारी आहेत .
महाराष्ट्र राज्यांमध्ये देखिल मोठ्या प्रमाणात कंत्राटीकरण होत आहे . यामुळे कंत्राटी स्वरुपातील कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांपेक्षा अत्यल्प वेतन मिळत आहेत . यामुळे त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हता नुसार सन्मानजनक वेतन मिळत नाहीत .
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : गुजरात राज्यांमध्ये कंत्राटी स्वरुपांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक हे पद भरले आहेत , सदर कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना प्रतिमहा 30,000/- रुपये मानधन तर नियमित सहाय्यक प्राध्यापकांना 1,36,952/- रुपये इतके मासिक वेतन मिळते . त्याचबरोबर तात्पुरत्या स्वरुप ( ॲड – हॉक ) तत्वावरील सहाय्यक प्राध्यापकांना प्रतिमहा 1,16,000/- इतके मानधन दिले जाते .
हे पण वाचा : गट क व ड संवर्गातील 1773 रिक्त जागेसाठी महाभरती ; Apply Now !
यावरुन सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सरन्यायाधिश पीएस नरसिंह व जयमाल्य बाग यांच्याकडून सुनावणी देताना म्हटले आहे कि , वेतन हे सन्माजनक स्वरुपात दिले जावे , जेणेकरुन देशांमध्ये शिक्षणांचे महत्व अबाधित राहील. अन्यथा शिक्षणाचं महत्व कमी होईल .
या निर्णयाचा संदर्भ देत महाराष्ट्र राज्यातील अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनांमध्ये सुधारणा होवू शकेल . जसे कि महाराष्ट्र राज्यात कंत्राटी स्वरुपात भरले जाणारे शिक्षकांचा पगार हा केवळ 15 ते 25 हजार इतका असतो . यामुळे कंत्राटीकरणांमध्ये देखिल नियमित कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव न करता वेतन मध्ये मोठी तफावत असू नये . असे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची धारणा आहे .

- LIC च्या या पॉलिसीमध्ये एकदाच गुंतवणूक करा आणि प्रतिमाह 11,000/- पेन्शन मिळवा !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व निवृत्ती ; कायद्याची कडक अंमलबजावणी..
- राज्य सरकारच्या नविन प्रस्तावानुसार कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढणार , तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना देखिल नाईट ड्युटी ; जाणून घ्या सविस्तर !
- आज दि.26 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले 09 मोठे कॅबिनेट निर्णय !
- पेन्शन स्विच सुविधा अर्थ मंत्रालयाकडून शासन पत्र निर्गमित दि.25.08.2025