Marathisanhita चंदना पवार प्रतिनिधी [ Important GR issued on making Non-Creamy Layer Certificate mandatory dated 28.07.2025 ] : सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असणारी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती योजना करीता नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत , सामान्य प्रशासन विभाग मार्फत दिनांक 28 जुलै 2025 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
राज्यात सरळसेवांमधील नियुक्तीकरीता व शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेश करीता 10 टक्के आरक्षण विहीत करण्यात आलेले आहेत . तसेच राज्यातील सामाजिक व शैक्षक्षिकण दृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गामधील विद्यार्थ्यांसाठी असणारी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती योजनाकरीता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आलेलीअसून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार नमुद करण्यात आले आहेत कि , दिनांक 29.01.2025 रोजी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत करण्यात आलेली सुधारणा राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लागु करण्यात आलेली आहे .
हे पण वाचा : महागाई भत्ता : पाचवा / सहावा / सातवा वेतन आयोगाचे सर्व डी.ए दर ; पहा सविस्तर चार्ट !
सदरचे आदेश हे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासुन लागु करण्यात आलेले आहेत . तसेच सदरचे आदेश हे यापुर्वी प्रवेशित सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गामधील विद्यार्थ्यांना देखिल शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासुन लागु करण्यात येत आहेत . सदर विद्यार्थ्यांना सदरचे आदेश लागु होण्याच्या पुर्वीच्या कालावधीसाठी परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क ..
प्रतिपुर्ती अनुज्ञेय होणार आहेत . तसचे राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असणारी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती या योजना करीता महाडीबीटी प्रणालीवरील संलग्न असणारी अभ्यासक्रमांसाठी सदर सुधारणा लागु असणार आहे .

- मंत्रीमंडळ निर्णय : दि.04.08.2026 रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आले 07 मोठे मंत्रीमंडळ निर्णय !
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याच्या सोशल मिडीया ( फेसबुक , व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम इ. ) वापराबाबत महत्वपुर्ण GR
- कालबद्ध पदोन्नती / सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना / सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना प्रयोजन बाबत … GR ( वित्त विभाग )
- घरभाडे भत्ता ( HRA ) संदर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय ( GR )
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.31.07.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले 04 मोठे / महत्वपुर्ण शासन निर्णय .