मुंबई, ५ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा आणि नागरिकांची कामे अनावश्यकपणे रखडू नयेत, यासाठी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.
५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली कामे शक्य तितक्या जलद आणि कार्यक्षमतेने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
प्रलंबित प्रकरणांचा नियमित आढावा
विविध शासकीय विभागांमध्ये अर्ज, निवेदने, प्रस्ताव आणि इतर प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा विलंबामुळे न्यायालयीन प्रकरणे निर्माण होत असल्याने प्रलंबित कामांचा नियमित आढावा घेण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
विभागप्रमुखांना महत्त्वाची जबाबदारी
सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांमध्ये प्रलंबित अर्ज, निवेदने व प्रकरणांचा मासिक आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रलंबित कामांचा जलद निपटारा करण्यासाठी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्याचेही सांगण्यात आले आहे.
तसेच विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांनी अधीनस्थ कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील कामकाजाची पाहणी करावी आणि प्रलंबित प्रकरणांवरील कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा, असेही परिपत्रकात नमूद आहे.
विलंब करणाऱ्यांवर कारवाई
विहित वेळेत काम न करणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा कारवाईचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणेही आवश्यक राहणार आहे.
काय आहे शासनाचा मुख्य उद्देश?
शासकीय कामकाज अधिक गतिमान करणे, प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करणे आणि नागरिकांना कार्यालयीन कामांसाठी अनावश्यक विलंबाला सामोरे जावे लागू नये, हा या निर्देशांचा मुख्य उद्देश आहे.
हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून ते ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे: या परिपत्रकानुसार शासकीय कामकाजातील विलंबाकडे आता अधिक गांभीर्याने पाहिले जाणार असून, प्रलंबित कामांचा नियमित आढावा आणि आवश्यकतेनुसार जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
- शासकीय कामकाजातील विलंबाला आता आळा; अधिकाऱ्यांच्या कामाचा मासिक आढावा घेण्याचे निर्देश
- साखर जास्त खाताय? जाणून घ्या शरीरावर होणारे परिणाम
- आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार? अधिकृत प्रक्रियेत महत्त्वाची अपडेट
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! महागाई भत्ता, 8वा वेतन आयोग आणि HRA बाबत जाणून घ्या
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; 29 सप्टेंबरच्या बैठकीत विविध प्रस्तावांना मंजुरी