Marathisanhita संगिता पवार प्रतिनिधी [ Warning of an indefinite strike by state government and semi-government employees, as well as teachers, starting April 21. ] : राज्य सरकारी , निमसरकारी कर्मचारी , मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीने दि.21 एप्रिल पासुन बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे .
प्रमुख मागणी : राज्य सरकारने जुनी पेन्शन सह आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देण्याचे धोरण मान्य केले होते . यानुसार दि.20.09.2024 रोजी सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागु करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित होवून देखिल .
प्रत्यक्ष अद्याप पर्यंत लागु करण्यात आलेला नाही . तर परिणामी दि.01.03.2024 पासुन निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नसल्याने मोठा आर्थिक अडचणींस सामोरे जावे लागत आहेत .
राज्य सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजना ऐवजी , सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन व केंद्राची एकीकृत पेन्शन योजनाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे . परंतु सदर दोन्ही योजना जुनी पेन्शन योजनाची पोकळी भरुन काढू शकत नाही . असे संघटनेचे मत आहे .
यामुळे जुनी पेन्शन लागु करावी , तसेच शिक्षक पात्रता परीक्षा व सेवांतर्गत प्रगती योजनाची अंमलबजावणी , चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरु करणे , लिपिकांच्या पदोन्नती मधील अडचणी दुर करणे , सर्व कर्मचाऱ्यांकरीता आरोग्य विमा योजना लागु करणे , निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे …
तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ह्या कायम करणे , अशा विविध मागणी करीता दि.21 एप्रिल पासुन राज्यभर तीव्र संपाचा इशारा देण्यात आलेला आहे .
- दि.13.04.2026 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले 07 मोठे कॅबिनेट निर्णय !
- दि.21 एप्रिलपासुन राज्य सरकारी / निमसरकारी व शिक्षकांचा बेमुदत संपाचा इशारा !
- शासनाच्या पदभरती प्रक्रिया मध्ये मोठी सुधारणा ; मंत्रीमंडळ निर्णय दि.13.04.2026
- शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ ; परिपत्रक निर्गमित दि.05.03.2026
- महागाई भत्ता वाढ बाबत लवकरच अधिकृत्त निर्णय ; एकुण डी.ए 60 टक्के !