देय भत्ते बाबत प्रश्न ..
प्रश्न १०. काळाच्या ओघात, कामाचे विशिष्ट स्वरूप, प्रवासावरील खर्च, कष्ट/जोखीम/नियुक्तीच्या ठिकाणाशी संबंधित वैशिष्ट्यांसाठी भरपाई इत्यादींवर आधारित अनेक भत्ते सुरू केले गेले आहेत किंवा तर्कसंगत केले गेले आहेत. यापैकी बहुतेक अंशतः महागाई निर्देशांकित आहेत. एक पर्यायी दृष्टिकोन म्हणजे कॅफेटेरिया दृष्टिकोन ज्याचे अनुसरण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSE) करतात, ज्यामध्ये काही भत्ते वगळता, अधिकारी मूलभूत वेतनाच्या एकूण मर्यादेच्या अधीन असलेल्या काही भत्त्यांमधून निवड करतात. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कोणता दृष्टिकोन अधिक योग्य आहे असे तुम्हाला वाटते?
पेन्शन संदर्भातील प्रश्न :
प्रश्न ११. सातव्या वेतन आयोगाने असे मूल्यांकन केले होते की जानेवारी २०१४ मध्ये केंद्र सरकारचे सुमारे ४७ लाख कर्मचारी कार्यरत होते. यामध्ये सीएपीएफ, रेल्वे आणि संरक्षण दलांचा समावेश होता. निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या फक्त ५२ लाखांपेक्षा कमी होती. २०२५-२६ मध्ये, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ५० लाख आहे, म्हणजेच निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या जवळजवळ ७० लाख आहे. निवृत्तीवेतनाच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे सरकारच्या अर्थसंकल्पावर अतिरिक्त मागण्या निर्माण झाल्या आहेत. आर्थिक परिणाम व्यवस्थापित मर्यादेत ठेवून निवृत्तीवेतनधारकांच्या वाजवी अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी कोणते दृष्टिकोन मदत करू शकतात?
महागाई भत्ता संदर्भातील प्रश्न :
प्रश्न १२. सातवा वेतन आयोग २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला आणि १.१.२०१६ पासून लागू करण्यात आला. तेव्हापासून या काळात महागाईचा वेग मागील दशकांच्या तुलनेत कमी राहिला आहे. हे अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (औद्योगिक कामगार) मध्ये देखील दिसून येते जो महागाई भत्ता मोजण्यासाठी वापरला जातो. ८ व्या सीपीसीने महागाई संरक्षण आणि औपचारिक क्षेत्रातील वेतन वाढीच्या ट्रेंडमध्ये घटक म्हणून काम करणारा हायब्रिड इंडेक्सेशन दृष्टिकोन शोधला पाहिजे का? प्रत्येक घटकासाठी कोणते प्रमाण वाजवी असू शकते आणि अंमलबजावणीच्या कोणत्या बाबींवर विचार केला जाईल? पुढील १० वर्षांत महागाई/सीपीआय वाढीबद्दल तुमच्या अपेक्षा काय आहेत?
आठवा वेतन आयोग संदर्भात जनतेकडून मागविण्यात आलेले सर्व 18 प्रश्न पहा सविस्तर ..