Pranita Pawar प्रतिनिधी [ Government Corrigendum regarding the abolition of income limit for higher education for non-creamy layer students ] : नॉन क्रिमिलेअर लागु असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण करीता उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करणे संदर्भात राज्य शासनांच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मार्फत दि.20.09.2024 रोजी शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित केला आहे .
सदरच्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मार्फत दिनांक 01.01.2018 रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण करीता सन 2017-18 या वर्षापासुन उत्पन्न मर्यादा ही 6.00 लाख रुपये वरुन 8.00 लाख रुपये इतके करण्यास मान्यता दिली आहेत .
या ऐवजी सदर 20.09.2024 रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार राज्यातील विमुक्त जाती , भटक्या जमाती तसेच इतर मागास प्रवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्ग प्रवर्ग मधील विद्यार्थ्यांना राज्यातील सरकारी / निमसरकारी तसेच मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित तसेच कायम विना अनुदानित ..
महाविद्यालये किंवा तंत्रनिकेतने त्याचबरोबर शासकीय विद्यापीठ अंतर्गत सुरु असणाऱ्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रम करीता वरील नमुद प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती योजना करीता शासन निर्ण्य 01.01.2018 रोजीच्या कमाल उत्पन्न 8.00 लाख रुपयेची मर्यादा ..
सदर शासन शुद्धीपत्रकानुसार रद्द करण्यात आली आहे , त्या ऐवजी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत . या शुद्धीपत्रकानुसार उत्पन्न मर्यादा नॉन क्रिमिलेअर ( 8.00 लाख रुपये ) पेक्षा अधिक असले तरी ..
विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कांमध्ये सुट मिळणार आहे .
