महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रक्रियेसंदर्भात शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केल्या आहेत. शाळांची संचमान्यता, कर्मचारी संख्या, U-DISE क्रमांक आणि शालार्थ प्रणालीमधील नोंदींची पडताळणी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शिक्षण संचालनालयाच्या २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२६ या महिन्यांचे वेतन अदा करताना कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठी प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यास सांगण्यात आले आहे.
आदेशात नेमके काय म्हटले आहे?
राज्यातील काही शाळांमध्ये मंजूर पदे आणि प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी यांच्या संख्येत तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच काही शाळांमध्ये संचमान्यता उपलब्ध नसणे, U-DISE क्रमांकातील त्रुटी आणि अतिरिक्त कर्मचारी यांसारख्या बाबी आढळल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.
- शाळांचे U-DISE क्रमांक आणि शालार्थ प्रणालीतील माहिती तपासणे.
- संचमान्यता आणि प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या पडताळणे.
- मंजूर पदांपेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या शाळांचा खुलासा घेणे.
- संचमान्यता उपलब्ध नसलेल्या शाळांची खातरजमा करणे.
- अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करणे.
- कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रलंबित बाबींवर योग्य निर्णय घेणे.
- भविष्य निर्वाह निधी अर्थात GPF च्या नोंदी अद्ययावत करणे.
GPF नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी मुदत
अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या नोंदी अद्ययावत करून संबंधित कर्मचाऱ्यांचा ओपनिंग बॅलन्स शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंदविण्याची कार्यवाही १५ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे वेतन वेळेत मिळणार?
वेतन प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी संबंधित कार्यालयांनी आवश्यक ती कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तांत्रिक कारणांमुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रक्रियेत अडचण निर्माण झाल्यास इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडवू नये, याबाबतही दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
कोणाला दिले आदेश?
हे निर्देश शिक्षण संचालनालयाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, प्रशासन अधिकारी तसेच वेतन पथकातील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महत्त्वाचे: या आदेशाचा उद्देश शाळांची माहिती आणि कर्मचारी नोंदींची पडताळणी करून वेतन वितरण प्रक्रिया सुरळीत ठेवणे हा आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षकांचे वेतन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा या आदेशाचा अर्थ होत नाही.
- शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत शिक्षण संचालनालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश; शाळांना दिले तातडीचे निर्देश
- आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! HRA आणि TA भत्त्यात वाढीची मागणी; लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांना 9 हजार रुपये मिळणार?
- शेतकऱ्यांना ₹५,००० दिवाळी अग्रिम मदत मिळाली नाही? मग तातडीने करा ही कामे; पैसे न मिळण्याचे कारण आणि तक्रार कुठे करावी?
- प्रवास भत्त्यात वाढ! “या” राज्य कर्मचाऱ्यांना आता दरमहा २,५०० रुपये TA भत्ता मिळणार …
- 8th Pay Commission Update : आठव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? जाणून घ्या संपूर्ण गणित