निवृत्तीवेतनधारकांच्या कुटुंबियांना रोकड विरहित वैद्यकीय सुविधा योजना लागु करणेबाबत GR निर्गमित दि.10.07.2026

by
Spread the love

Marathisanhita संगिता पवार प्रतिनिधी [ Government Resolution issued on 10.07.2026 regarding the implementation of a cashless medical facility scheme for the families of pensioners.] : मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना रोकड विरहित वैद्यकीय सुविधा योजना लागु करण्यास विधी व न्याय विभाग मार्फत मंजूरी देण्यात आलेली आहे .

सदर निर्णयानुसार राज्यातील कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबियांना रोकड विरहीत वैद्यकीय सुविधा योजना लागु करण्या संदर्भात व्याख्या खालील प्रमाणे असणार आहेत .

न्यायिक अधिकारी : न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये जिल्हा स्तरावरील न्याय पालिकेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या तसेच परिशिष्ट अ मध्ये नमुद संवर्गबाह्य पदावर कार्यरत असलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे .

कुटुंबिय : कुंटुंब म्हणजे यथास्थिती शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर राहणारी त्यांची पत्नी किंवा राहणारा तिचा पती शासकीय कर्मचाऱ्याबरोबर राहणारी व संपुर्णपणे  त्याच्यावर अवलंबून असणारी औरस मुले व सावत्र मुले याशिवाय या संज्ञेत , शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर राहत असतील व संपर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असतील तर त्यांचे आईवडील , बहीण व अज्ञान भाऊ यांचा समावेश असणार आहे .

रोकड विरहीत वैद्यकीय सुविधा : यांमध्ये कार्यरत न्यायिक अधिकारी व त्यांचे कुटुंबिय यांना प्रस्तुत रोकड विरहित वैद्यकीय सुविधा या ते कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यात अथवा ते उपचार घेत असलेल्या कोणत्याही जिल्ह्यात अनुज्ञेय राहणार आहे .

तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी व त्यांचे कुटुंबिय यांना प्रस्तुत रोकड विरहीत वैद्यकीय सुविधा त्यांचे वास्तव असलेल्या जिल्ह्यात किंवा ते उपचार घेत असलेल्या कोणत्याही जिल्ह्यात अनुज्ञेय राहणार आहे .

तसेच न्यायिक अधिकारी किंवा त्यांचे कुटुंबिय रुग्णालयात दाखल झाल्याच्यानंतर रुग्णालयाने कोणतीही आगाऊ रक्कम न घेता तात्काळ उपचार सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत . तसेच समन्वय अधिकारी माहिती प्राप्त झाल्याच्यानंतर संबंधित रुग्णालयास तातडीने क्रेडीट नोट जारी करतील असे नमुद करण्यात आले आहेत .

या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी Click Here

Leave a Comment