महाराष्ट्र शासनाचे 4 महत्त्वाचे शासन निर्णय! राज्य कर्मचारी, बेरोजगार तरुण आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या बातम्या

by
Spread the love

महाराष्ट्र शासनाने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी विविध विभागांमार्फत महत्त्वाचे शासन निर्णय जारी केले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्य शासकीय कर्मचारी, सरकारी नोकरीची तयारी करणारे उमेदवार आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जाणून घेऊया या चार महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती.

1. राज्य कर्मचाऱ्यांना सण अग्रिम आता 20 हजार रुपये!

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. वित्त विभागाने सण अग्रिमाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित वेतन संरचनेतील ग्रेड पे ₹4,800 पर्यंत असलेल्या पात्र अराजपत्रित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता ₹20,000 सण अग्रिम मंजूर करण्यात येणार आहे. दिवाळी, रमजान ईद, ख्रिसमस, बुद्ध जयंती, स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन यांसह शासनाने घोषित केलेल्या पात्र सणांसाठी हा अग्रिम लागू राहणार आहे.

2. सरकारी भरतीसाठी वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत!

सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, सरळसेवा भरतीच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2026 ते 5 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या आणि निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पूर्ण न झालेल्या MPSC जाहिरातींसाठी ही सवलत लागू राहणार आहे. तसेच शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या नवीन जाहिरातींसाठीही एक वर्षाची सवलत मिळणार आहे. हा निर्णय एकवेळची विशेष सवलत म्हणून लागू करण्यात आला आहे.

3. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी पदविलीनीकरणाचा निर्णय!

ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या पदरचनेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. जिल्हा परिषदांमधील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (S-13) हे पद सहायक प्रशासन अधिकारी (S-14) या पदामध्ये विलीन करण्यात आले आहे. सध्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून सहायक प्रशासन अधिकारी पदावर समाविष्ट करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमानुसार निश्चित करून आवश्यकतेनुसार वेतन संरक्षण दिले जाणार आहे. तसेच विद्यमान ज्येष्ठता कायम ठेवून एकत्रित ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात येणार आहे.

4. खासगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा नाही!

शालेय शिक्षण विभागाने खासगी व्यवस्थापनाच्या मान्यताप्राप्त माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. या शाळांमधील सरळसेवा भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा लागू राहणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय माध्यमिक (इयत्ता 9 वी ते 10 वी) आणि उच्च माध्यमिक (इयत्ता 11 वी ते 12 वी) शाळांमधील संबंधित नियुक्त्यांसाठी आहे.

महत्त्वाचे शासन निर्णय

  1. सण अग्रिम वाढ – वित्त विभाग, दिनांक 05 नोव्हेंबर 2026.
  2. सरळसेवा भरती वयोमर्यादा सवलत – सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक 05 नोव्हेंबर 2026.
  3. जिल्हा परिषद पदविलीनीकरण – ग्रामविकास विभाग, दिनांक 05 नोव्हेंबर 2026.
  4. खासगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील वयोमर्यादा स्पष्टीकरण – शालेय शिक्षण विभाग, दिनांक 05 नोव्हेंबर 2026.

टीप: वरील माहिती संबंधित शासन निर्णयांवर आधारित आहे. लाभ, पात्रता आणि अटींबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित शासन निर्णयाची मूळ प्रत तपासावी.

Leave a Comment