Marathisanhita खुशी पवार प्रतिनिधी [ The maximum limit of retirement gratuity has been increased only after the dearness allowance has reached 50%. ] : सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा ही 14 लाख रुपये वरुन 20 लाख रुपये करण्यात आलेली आहे .
परंतु सदरचा लाभ हा दिनांक 01.01.2016 पासुन पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु करण्यास राज्य सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे . या संदर्भातील कारण देखिल स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत .
दिनांक 10.10.2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारने दि.01.09.2024 पासुन केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा ही 14 लाख रुपये वरुन 20 लाख रुपये करण्यात आलेली आहे . या निर्णयाच्या विरोधात दिनांक 01.01.2016 ते दि.30.08.2024 या कालावधीमध्ये निवृत्त कर्मचा-यांनी न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल ..
करण्यात आलेले आहेत , सदर याचिकेवर न्यायालयाने देखिल सकारात्मक निकाल दिला आहे . परंतु राज्य सरकारने आपली बाजु मांडताना स्पष्ट केले आहे कि, सदर लाभाची वाढ ही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर करण्यात आलेली असून , केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता 50 टक्के झाल्यानंतर निवृत्तीवेतन उपदानाच्या लाभांमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे .
सदरची दि.01.01.2024 ही पात्रता दिनांक निश्चित करण्यात आलेली आहे . सदर दिनांक कोणत्याही न्यायालयाने रद्द केलेली नाही . त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य शासनांने निश्चित केलेली उपदानाची मर्यादा वाढविण्याचा पात्रता दिनांक केंद्र सरकारच्या नमूद करण्यात आलेल्या कट ऑफ डेट च्या धर्तीवर आहे असे म्हणता येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहेत .
याशिवाय राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेवून , कर्मचारी संघटनांच्या सहमतीनेच निवृत्तीवेतन उपदानाच्या लाभांमध्ये दिनांक 01.09.2024 पासुनच वाढ लागु करण्यात आलेली आहे .
यामुळे निवृत्ती उपदानाची 20 लाख ही सुधारित मर्यादा दि.01.01.2016 पासुन पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु करण्यास राज्य सरकारने वरील कारणास्तव नाकारण्यात येत आहे असे स्पष्ट करण्यात आले आहेत .
या संदर्भातील वित्त विभागाचा सविस्तर परिपत्रक पाहण्यासाठी Click Here
- राज्य कर्मचारी / निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 58% दराने डी.ए वाढ कधी ? आली मोठी आनंदाची अपडेट .
- महागाई भत्ता 50% झाल्यापासुनच निवृत्ती उपदानाचा कमाल मर्यादेत वाढ ; निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा नाहीच .. परिपत्रक निर्गमित !
- या राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागु करणेबाबत , शासन निर्णय निर्गमित दि.16.02.2026
- अधिकारी / कर्मचारी यांची दैनंदिन उपस्थिती ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविणेबाबत नविन ॲपचे अनावरण !
- पेन्शन संदर्भात न्यायालयाचा मोठा दिलासादायक निकाल ; पेन्शन बक्षीस नसुन संविधानिक अधिकार !