Marathisanhita खुशी पवार प्रतिनिधी [ Court’s big relief verdict regarding pension ] : कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने पेन्शन संदर्भात मोठा महत्त्वपूर्ण दिलासादायक निर्णय दिला आहे . यामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की , पेन्शन ही एक प्रकारची बक्षीस नसून , किंवा देणगी नाही तर कर्मचाऱ्यांचा संविधानिक कायदेशीर हक्क आहे .
एका प्रकरणामध्ये एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीचा पेन्शन संदर्भातील अर्ज राज्य सरकारने नाकारल्याने , सदर विधवा महिला कोलकत्ता उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतल्या , या प्रकरणी कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिलासादायक निर्णय दिला आहे .
याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले की , सदर पत्नीला राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी पेन्शन लाभ व अन्य लाभ तात्काळ देण्यात यावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत .
सदर मयत वैद्यकीय अधिकारी वीस वर्षापेक्षा अधिक वर्ष सेवा केली असून , अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना पेन्शन पासून वंचित ठेवणे हे अन्यायकारक आहे . यामुळे संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन होत आहे , तसेच कलम 21 चेही उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सदर मयत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या आयुष्याचे वीस वर्ष सरकारी सेवेसाठी पणाला लावले असल्याने , सदर कर्मचाऱ्यांच्या वारशास पेन्शन पासून वंचित ठेवू नये चुकीचे आहे , यामुळे तात्काळ पेन्शन व इतर लाभ देण्याची निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत .
- अधिकारी / कर्मचारी यांची दैनंदिन उपस्थिती ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविणेबाबत नविन ॲपचे अनावरण !
- पेन्शन संदर्भात न्यायालयाचा मोठा दिलासादायक निकाल ; पेन्शन बक्षीस नसुन संविधानिक अधिकार !
- राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबत दि.12.02.2026 रोजी निर्गमित झाले 03 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR)
- रेल्वे , CAPF , शास्त्रज्ञ सशस्त्र दल , बोनस व कर्मचाऱ्यांच्या निवडीमध्ये सुधारणा संदर्भात आठवा वेतन आयोगासाठी जनतेकडून मागविण्यात आले या प्रश्नांवर मत .
- देय भत्ते , पेन्शन व महागाई भत्ता संदर्भात आठवा वेतन आयोगासाठी जनतेकडून मागविण्यात आले या प्रश्नांवर मत !