Marathisanhita खुशी पवार प्रतिनिधी [ Salary hike in the new pay commission is based on TOR ] : नविन वेतन आयोगातील पगारवाढ ही टीओआर वर आधारित असणार आहे , त्या शिवाय नविन वेतन आयोग लागु केला जाणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे .
केंद्र सरकारने नविन वेतन आयोग लागु करण्यास हिरवा कंदील दिला असला तरी , प्रत्यक्ष नविन वेतन आयोगाचे मुख्य कामास सुरुवात झाली नाही . प्रारंभिक कामांमध्ये आठवा वेतन आयोगासाठी अध्यक्ष , सदस्यांची निवड प्रक्रिया सुरु आहे .
नविन वेतन आयोगांमध्ये देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे पगार तसेच पेन्शन धारकांच्या पेन्शन मध्ये मोठी वाढ होणार आहे . यामुळे कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या महागाईचा सहज सामना करता येणार आहे .
नविन वेतन आयोग ( New Pay Commission ) : नविन वेतन आयोग हे टीओआर वर आधारित असणार आहे , Terms of Reference म्हणजेच संदर्भ अटी होय . एक एक प्रकारचा सरकारी यंत्रणेतील महत्वपुर्ण दस्तऐवज असून , वेतन आयोग समितीला नेमका कोणत्या विषयांवर कार्य करायचे आहेत हे दर्शविते .
म्हणजेच नविन वेतन आयोग समितीस पगारवाढ करीता कोणत्या बाबींचा विचार करायचा आहे , कोणकोणत्या मर्यादा असतील हे सदर दस्तऐवज मध्ये नमुद असते . कर्मचारी बाजुचे सचिव श्री.शिव गोपाल मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे कि , केंद्रीय स्तरावरुन नविन वेतन बाबत TOR ला लवकरच मंजूरी दिली जाणार आहे . सदर एस्तऐवजाच्या मंजूरीनंतर वेतन आयोगास अधिकृतपणे आपले काम करता येणार आहेत .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचारी व निवृत्तीचे वय … ( Retirement Age ) ; संक्षिप्त आढावा !
नविन वेतन आयोग ( New Pay Commission ) : नविन वेतन आयोग हे दि.01.01.2026 पासुन लागु होणे अपेक्षित आहे . परंतु सध्याचे सरकारी यंत्रणेचे कामकाज पाहता , नविन वेतन लागु होण्यास ऑगस्ट 2026 पर्यंतचा कालावधी लागु शकतो .
पगारातील अपेक्षित वाढ : नविन वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 30 ते 35 टक्के पर्यंतची वाढ होवू शकते . यांमध्ये किमान मुळ वेतन हे 18000/- रुपये वरुन वाढून 32000/- ते 44000/- पर्यंत वाढेल .
- राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि.16.09.2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले 03 महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR)
- UPI पेमेंटबाबत नवे नियम; सर्व व्यवहारांवर शुल्क लागणार का?
- पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या घडामोडी; आठव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष
- दि.15.09.2026 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबत निर्गमित करण्यात आले 04 मोठे महत्वपुर्ण शासन निर्णय ..
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ७ महत्त्वाचे निर्णय; शेतकरी, साखर कारखाने आणि नगरपरिषदांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा