राज्यात कर्मचारी आंदोलनाचा जोर; न्यायालयीन, मंत्रालयीन लिपिक, बँक आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐरणीवर

by
Spread the love

महाराष्ट्र कर्मचारी विशेष | 14 नोव्हेंबर 2026 : राज्यातील विविध विभागांमधील कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. वेतनश्रेणी, वेतनवाढ, सेवाशर्ती, पेन्शन आणि इतर कर्मचारीविषयक प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध संघटनांकडून आंदोलनांचे टप्पे जाहीर करण्यात आले आहेत.

मंत्रालयीन लिपिकांचे आंदोलन

मंत्रालयीन लिपिक संवर्गासाठी पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ करणे आणि S-10 वेतनश्रेणी लागू करणे या प्रमुख मागण्या पुढे आल्या आहेत. उपलब्ध वृत्तानुसार 18 नोव्हेंबर रोजी निदर्शने आणि मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास 25 नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

न्यायालयीन कर्मचारीही आक्रमक

दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत समान वेतनश्रेणी व सेवाविषयक लाभ मिळावेत, या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. ऑक्टोबरमध्ये काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्यात आले होते.

नोव्हेंबरमध्ये आंदोलनाचा पुढील टप्पा जाहीर करण्यात आला असून, मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुढील काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांच्या कामकाजाची मागणी

बँक कर्मचारी संघटनांकडून पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या 21 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या निवेदनानुसार या मागणीसाठी बँक संघटनांनी संपाचे टप्पे जाहीर केले होते. 28 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा संप आणि त्यानंतर 26 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप प्रस्तावित असल्याचे सरकारने नमूद केले होते.

दरम्यान, बँक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू असल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे पुढील आंदोलनाची स्थिती संघटना आणि शासनामधील चर्चेवर अवलंबून राहणार आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याही प्रलंबित

महाराष्ट्र एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनीही प्रलंबित आर्थिक आणि सेवाविषयक मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, दिवाळी भेट व अग्रिम तसेच मनुष्यबळ आणि भरतीशी संबंधित प्रश्न यामध्ये असल्याचे वृत्त आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष

राज्यातील विविध कर्मचारी आंदोलनांचे मुद्दे वेगवेगळे असले तरी वेतनश्रेणी, आर्थिक लाभ, पेन्शन, पदोन्नती, सेवाशर्ती आणि कामकाजाच्या परिस्थितीतील सुधारणा हे अनेक आंदोलनांमध्ये केंद्रस्थानी आहेत.

आता शासनाकडून संबंधित कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून कोणत्या मागण्यांवर निर्णय घेतला जातो, याकडे राज्यातील कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाचे : आंदोलनाच्या तारखा, संपाचे स्वरूप आणि पुढील टप्पे संबंधित कर्मचारी संघटनांच्या निर्णयानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामबंद किंवा संपाबाबत अंतिम माहिती संबंधित संघटनेच्या अधिकृत घोषणेनुसार तपासणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment